अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात अतिृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊन सर्वसामान्य शेतकरी व ग्रामस्थांना आधार देण्यासह आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले.
कोरोनामुळे सर्वांची आर्थिक परिस्थिती ढासाळली असताना, त्यात अतिृष्टीच्या नुकसानीमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बिकट बनला असल्याने नुकसान भरपाई त्वरीत मिळण्याचा आग्रह धरण्यात आला.
यावेळी आरपीआयचे युवक जिल्हाध्यक्ष अमित काळे, उत्तर महाराष्ट्र सचिव अजय साळवे, शहर जिल्हाध्यक्ष किरण दाभाडे, आरपीआय मराठा आघाडीचे सिध्दार्थ सिसोदे, नगर तालुकाध्यक्ष अविनाश भोसले, मंगेश मोकळ, महादेव भिंगारदिवे, प्रविण वाघमारे, आकाश बडेकर, दया गजभिये, विलास साळवे, विशाल कांबळे, महेश शिंदे, संदीप सकट, शफिक मोगल, जावेद पटेल, महेंद्र मोहिते, संतोष सारसर, रमेश भिंगारदिवे, सदाशिव भिंगारदिवे, पाथर्डी युवक तालुकाध्यक्ष महेश अंगारखे, योगेश दौंडे, चंद्रकांत बडेकर, ग्रामपंचायत सदस्य शैनेश्‍वर पवार, निखील सुर्यवंशी, विशाल कदम, योगेश त्रिभुवन, अक्षय गायकवाड, विक्रम चव्हाण आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. नद्यांना पूर येऊन शेतकरी, कष्टकरी बांधवांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांचे संसार वाहून गेले असून, घरांची पडझड झाली आहे. पूराच्या पाण्यामुळे अनेक जनावरे दगावली. कोंबडी, शेळी, गाय, म्हैस वाहून गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. जनावरे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे साधन असून, जनावरे दगावल्याने शेतकर्‍यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. दोन वर्षापासून असणारा कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळेबंदीमुळे सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती खालवली आहे. त्यात भर म्हणून अतिवृष्टीच्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. तसेच पूरग्रस्त भागातून पाणी ओसरले असून, अस्वच्छतेमुळे आरोग्याचे प्रश्‍न उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
जिल्ह्यात अतिृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे त्वरीत पंचनामे करुन नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना त्वरीत भरवाई मिळावी, पूरग्रस्त भागात आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाला सूचना करुन औषध फवारणीसह आदी उपाययोजना करण्याची मागणी आरपीआयच्या वतीने करण्यात आली आहे. सदर मागणीचा विचार न झाल्यास जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
