पारनेर व श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत शासकीय कामाच्या अपहारातील दोषींवर कारवाई व्हावी
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे मंगळवारी जिल्हा परिषद समोर उपोषण
जलजीवन मिशनचे अपूर्ण व निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – पारनेर व श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत जलजीवन मिशनचे झालेले निकृष्ट काम आणि विविध शासकीय कामात झालेल्या अपहाराचे पुरावे देऊनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवारी (दि. 18 जून) जिल्हा परिषद समोर उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे. तर जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.पारनेर तालुक्यातील मौजे कासरे ग्रामपंचायत अंतर्गत चालू असणारे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे केले असून, ते काम ठेकेदाराने अपूर्ण अवस्थेत ठेवल्याने त्याच्यावर कारवाई करून त्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तर मौजे धोत्रे बुद्रुक येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत पाणीपुरवठा स्वच्छता समितीचे इतिवृत्त दप्तर तपासणीचे दप्तर गहाळ झाल्याबाबत पुरावे देऊनही पंचायत समितीने कुठलाही गुन्हा दाखल केलेला नाही. चोंभुत ग्रामपंचायतचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा फुले यांच्या जयंती दिनी त्यांना अभिवादन न करता महामानवाचा अवमान केला असून, त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. श्रीगोंदा तालुक्यातील शिरसगाव बोडखा येथील कामात मोठ्या गैरव्यवहार झाला असून, याप्रकरणातही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
जिवंत पाणी स्त्रोत नसताना जलजीवन योजनेच्या विहिरीचे काम करून पैशाचा गैरवापर केल्याने बेजबाबदार कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी पत्रव्यवहार केल्यानंतर जाणीवपूर्वक पाहणी न करता दिशाभूल करणार अहवाल देण्यात आलेला आहे. पारनेर तालुक्यातील वारणवाडी, मौजे ढोकी व मौजे चोंबुत येथील जलजीवन मिशनचे काम अतिशय निकृष्ट करण्यात आलेले आहे. ठेकेदाराच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होऊन देखील संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असून, या सर्व प्रकरणातील जबाबदार कर्मचारी अधिकारी व ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त व ग्रामविकास सचिवांना देण्यात आले आहे.
