प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे दिव्यांग कल्याण आयुक्तालया समोर धरणे आंदोलनाचा इशारा
दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पथक नेमण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग प्रमाणपत्राचे घोटाळे गाजत असताना या प्रकरणातील दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करुन दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पथक नेमण्याची मागणी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन मूळ दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होत असताना, शासन याची गांभीर्याने दखल घेत नसल्याचे स्पष्ट करुन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. लक्ष्मण पोकळे यांनी दिव्यांग बांधवांसह पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय समोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात व देशात दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा गाजत आहे. मात्र याकडे महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन गांभीर्याने दखल घेताना दिसत नसून, ही चिंताजनक बाब आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेकांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग व राज्य शासनाच्या विविध विभागात नोकरी, सवलती मिळवून मूळ दिव्यांग व्यक्तींवर खूप मोठा अन्याय केलेला आहे. ही शासन आणि समाजाची एकप्रकारे फसवणूक केली आहे. त्यांच्यावर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार प्राधान्याने कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्र हे सध्या शासकीय रुग्णालय, महापालिकांचे रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयातून वितरित केली जात आहेत. मात्र व्यक्ती तपासणीसाठी आलेली नसतानाही शासनाच्या स्वावलंबन कार्ड या संकेतस्थळावर युडीआयडी क्रमांक मिळवत काही व्यक्तींनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याचे प्रकरण नुकतेच अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात उघडकीस आले आहे. 26 जुलै रोजी येथील अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित साहेबराव डावरे यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले आहे, मात्र तरी अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत गुन्हा दाखल केलेला नसल्याचे म्हंटले आहे.
जिल्हा रुग्णालयामध्ये तपासी न होता, शासनाच्या संकेतस्थळावर ही दिव्यांग प्रमाणपत्रे कशी आली? हा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. ही गंभीर बाब असून, याबाबत गुन्हा दाखल होऊन अहमदनगर जिल्हा सायबर पथकामार्फत चौकशी व्हावी. याप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही असले प्रकार घडलेले असण्याची शक्यता आहे. युडीआयडी क्रमांकाच्या आधारे ज्या दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळाले, त्या दिव्यांगाची नोंद शासकीय रुग्णालयामध्ये आहे का?, त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्याचे अभिलेख रुग्णालयामध्ये आहेत का? त्याची तातडीने तपासणी केली जावी. गत 25 वर्षांच्या कालावधीत अभिलेख तपासण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अनेक धडधाकट व्यक्ती दिव्यांग नसताना देखील त्यांना 40% दिव्यांग दाखवून दिव्यांग प्रमाणपत्र दिलेली आहेत. अनेक प्रकरणातून ही बाब उघड झाली आहे. रुग्णालयांमध्ये नीट तपासणी न होता, पैसे घेऊन खोटी प्रमाणपत्र दिली जात आहे. यामध्ये डोळ्यात दिव्यांग असलेले व कर्णबधिर असलेले लोक मोठ्या संख्येने आहेत. ज्या दिव्यांग व्यक्तींना रुग्णालयातील तपासणीनंतर प्रमाणपत्र मिळालेली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. यामध्ये खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना त्रास व्हायला नको म्हणून पथक नेमून तालुकास्तरावर पाठवून अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवून तपासणी व्हावी, दिव्यांग नसताना अथवा अपूर्ण कागदपत्रे असताना ज्या व्यक्तींनी दिव्यांग दाखविले गेले त्यांची प्रमाणपत्र रद्द करून प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल करावेत, जिल्हा रुग्णालयातील महत्त्वाची कामे कंत्राटी कामगार करीत असून हे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन ज्या व्यक्तींनी नोकरी, बदली व इतर शासकीय सवलती घेतल्या त्या सवलती तात्काळ रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत, त्यांना शासनाकडून मिळाला पगार व इतर लाभ वसूल करावा, पडताळणी शासकीय रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांमार्फत करू नये, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पथक नेमून ही पडताळणी व्हावी, या पडताळणी पथकामध्ये समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, इतर विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी व खाजगी तज्ञ डॉक्टरांचा समावेश करावा, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर या घोटाळ्यात सहभागी असल्याने त्यांच्याकडे पडताळणीचा अधिकार देऊ नये, या मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
