प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी बांधकाम कामगारांचे जिल्हा परिषदेत धरणे घोषणांनी जिल्हा परिषद दणाणले
प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – आदेश देऊनही बांधकाम कामगारांना ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याच्या निषेधार्थ अहमदनगर जिल्हा इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (दि.2 जुलै) जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी बांधकाम कामगारांनी दिलेल्या घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून निघाला.
बांधकाम कामगार संघटनेचे सरचिटणीस नंदू डहाणे, क्रांती असंघटीत कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अनिता कोंडा, समर्पण फाऊंडेशनचे डॉ. किरण घुले व विश्‍वकर्मा बांधकाम कामगार संघटनेचे श्रीराम परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण होण्यासाठी 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ग्रामसेवकांच्या आडमुठेपणामुळे बांधकाम कामगारांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली असल्याचा आरोप करुन त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
बांधकाम कामगारांना काही गावांचे ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देत नाही. ग्रामसेवक संघटनेच्या पत्रावर शासनाचे मार्गदर्शन येईपर्यंत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही चालू ठेवावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहे. तरी देखील काही ग्रामसेवक बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाला धुडकावण्यात आले आहे. नगर तालुक्यातील नारायण डोह, चास, बुऱ्हाणनगर, मेहेकरी, निंबळक, नेवासा तालुक्यातील राहुरी ब्राह्मणी, आरडगाव, राहुरी खुर्द, केंदळ, अकोले तालुक्यातील अभोल, कोतुळ, मवेशी, राजुर, पाथर्डी तालुक्यातील अंबिकानगर, टाकळीमानुर, तीनखडी येथील ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देत नाही. बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र नाकारणाऱ्या ग्रामसेवकांची प्रत्येक तालुकास्तरावर यादी करुन त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
डॉ. किरण घुले म्हणाले की, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरण करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांना आदेश दिले आहे. मात्र ग्रामसेवकांकडून बांधकाम कामगारांना अन्यायकारक वागणूक देऊन त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. महाराष्ट्र कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगारांचा विमा काढणे, त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे आदी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांची नोंदणीचे नूतनीकरण होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी त्यांना 90 दिवसाच्या प्रमाणपत्राची गरज भासत आहे. मात्र ग्रामसेवकांच्या आडमुठेपणामुळे त्यांची नोंदणी रखडली असून, शासकीय योजनांपासून ते वंचित झाले आहेत.
अनिता कोंडा म्हणाल्या की, बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देताना घरपट्टी, पाणीपट्टी भरली की नाही? हे विचारण्याचा व त्यांना अडविण्याचा त्यांना अधिकार नाही. ग्रामसेवकांनी बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र कामात कुचराई करुन अमिषापोटी दाखला देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नंदू डहाणे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश ग्रामसेवकांनी धुडकावले आहे. बांधकाम कामगार हा सर्वसामान्य घटक असून, कल्याणकारी योजनेपासून त्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली असताना प्रशासकीय यंत्रणेला जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या सहीने गट विकास अधिकारी यांना प्रस्तुत प्रकरणी बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र नियमानुसार देण्याबाबत ग्रामसेवकांना सूचना करण्याचे लेखी पत्र काढण्यात आल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
