राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निदर्शन
रेशन कार्ड धारकावरील जाचक ई केवायसी रद्द करण्याची मागणी
ई केवायसी सक्तीचा फतवा काढून गरिबांच्या तोंडातील घास काढून घेण्याचा प्रयत्न – अभिषेक कळमकर
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अन्न पुरवठा विभागाने अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व रेशन कार्डधारकांना ई केवायसी सक्ती केली असून ३० जून २०२४ पर्यंत ई केवायसी न केल्यास रेशन कार्ड धारकाचे रेशन बंद करण्याचा जाचक निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन करून निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना निवेदन देताना राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष माजी महापौर अभिषेक कळमकर समवेत कार्याध्यक्ष नामदेव पवार, सुदाम भोसले, महिला शहर अध्यक्षा नलिनी गायकवाड,, निलेश मालपणी, फारूक रंगरेज, भाऊसाहेब उडाणशिवे, प्रकाश फिरोदिया,किरण सपकाळ,महेश जाधव, उमेश भांबरकर,सुरेश साठे, सचिन ढवळे,नितीन खंडागळे, रोहन शेलार,, अनिस शेख, भीमराज कराळे, चैतन्य ससे, फराज पठाण, आदीसह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, रेशनवरील धान्य बंद होण्याच्या भीतीने रेशन कार्डधारक रेशन दुकानात हेलपाटे मारत आहे. तिथे केवायसी साठी तासून तास उभे राहावे लागत आहे. संपूर्ण कुटुंबालाच ई केवायसी सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वृद्ध, दिव्यांग, रुग्ण, लहान मुले, महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रेशन दुकानदारा कडील मशीन बऱ्याच वेळा सर्वर डाऊन मुळे बंद पडतात त्यामुळे नागरिकांना अनेक वेळ उभे राहावे लागते भर पावसात रेशन दुकानांमध्ये नागरिकांना भिजत उभे राहावे लागते दिवसभरात २० ते २५ जनाचीच ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होते. अशावेळी हजारो रेशन कार्डधारकांची ई केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार हा प्रश्न असून पुरवठा विभागाने कोणतीही पूर्व नियोजन न करता ई केवायसी सक्तीचा फतवा काढून गोरगरिबांच्या तोंडातील हक्काचा घास काढून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
एकीकडे केंद्र सरकार ८५ कोटी जनतेला मोफत रेशन धान्य देत असल्याचे सांगत असून दुसरीकडे त्याच धान्यासाठी सर्वसामान्य गोरगरिबांना आरोपी असल्याप्रमाणे वागणूक देण्यात येत आहे. मुळात रेशन कार्ड देतानाच पुरवठा विभागाची यंत्रणा आधार कार्ड व इतर पुराव्याची शहानिशा करत असते असे असताना आता ई केवायसी सक्ती करणे अजिबात योग्य नाही. अनेकांचे आधार कार्ड अपडेट नाही. काही वृद्ध निराधार आहेत. त्यांना वयोमर्यादामुळे रेशन दुकानात जाणे शक्य नाही.
अनेक कुटुंबातील मुले मुली ज्यांची नावे रेशन कार्ड वर आहेत ते शिक्षणासाठी नोकरीसाठी बाहेरगावी असतात त्यांना ई केवायसी साठी हेलपाटे मारणे शक्य होणार नाही रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य मिळते म्हणजे तेच चोर आहे. या हिंन माणुसकीतून ई केवायसी सारखा जाचक प्रकार सुरू आहे. तो तातडीने थांबवावा अथवा पुरेसा वेळ देऊन सक्षम यंत्रणा उभी करावी सध्या राज्य विधी मंडळाचे अधिवेशन सुरू असून आमदार रोहित पवार यांच्या माध्यमातून रेशन कार्डधारकांच्या व्यथा विधानसभेत मांडण्यात येणार असून सरकारने तातडीने ई केवायसी सक्तीचा जाचक आदेश रद्द करून सर्वसामान्यांना मोफत रेशन देण्याची प्रक्रिया कायम ठेवावी. तसेच १ जुलै पासून एकाही रेशन कार्ड धारकाला रेशन नाकारल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
