सरपंच परिषदेच्या बैठकीत निर्णय
ग्रामपंचायतच्या चौदाव्या वित्तआयोगाच्या रकमेतून स्ट्रिट लाईट, वीज बिल,पाणी पुरवठा बील वसुल करण्यास विरोध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा सरपंच परिषदेची आढावा बैठक नगर तालुका पंचायत समिती येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे सभागृहात पार पडली. या बैठकीत विद्युत महावितरण स्ट्रिट लाईट बंद ठेऊन गावे अंधारात ठेवत असल्याचा आरोप करुन महावितरण विरोधात एल्गार मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर ग्रामपंचायतच्या चौदाव्या वित्तआयोगाच्या रकमेतून स्ट्रिट लाईट, वीज बिल, पाणी पुरवठा बील वसुल करण्यास विरोध दर्शविण्यात आला.
सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीप्रसंगी सरपंच परिषदेचे नगर तालुका सचिव पै. नाना डोंगरे, संजय गेरंगे, इसळक सरपंच छाया गेरंगे, दहिगाव सरपंच मधुकर म्हस्के, खडकी सरपंच प्रविण कोठुळे, दशमी गव्हाण सरपंच संगिता कांबळे, बुर्हाणनगर सरपंच रावसाहेब कर्डिले, बुरुडगाव सरपंच अर्चना कुलट, बापूसाहेब कुलट, भोयरे पठार सरपंच बाबा टकले आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्हाध्यक्ष सोनवणे यांनी जिल्हा व नगर तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या सभासद नोंदणीचा व सुरु असलेल्या कार्याचा आढावा घेतला. ग्रामपंचायतच्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून स्ट्रिट लाईट, वीज बिल, पाणी पुरवठा बील वसुल करण्यास या सभेत विरोध करण्यात आला. या अगोदर सदर बील शासन भरत होते. परंतू मागील वर्षी चौदा वित्तआयोगाच्या रकमेतून दोन हप्त्यात स्ट्रिट लाईट बिलाचे हप्ते ग्रामपंचायतकडून वसुल करण्यात आले. परंतू त्याची कुठलेही भरणा रकमेचा तपशील व पावती देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विद्युत महावितरणाने कोरोनाची परिस्थिती, पाऊस, अतिवृष्टी, रोगराई या काळात स्ट्रिट लाईट चालू ठेवणे अत्यावश्यक असताना सर्व गावे अंधारात ठेवण्याचा प्रताप करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. स्ट्रिट लाईट कनेक्शन बंद करण्यात येऊ नये, अशी चर्चा या बैठकीत झाली.
महावितरण व वेगवेगळ्या मोबाईल कंपन्याचे टॉवर या व्यवसाय करणार्या आणि नफा कमविणार्या कंपन्या आहेत. यांच्याकडून महसुल व गावठाण हद्दीत असणारे पोल, डिपी, सब स्टेशन तसेच हायटेशन टॉवर व मोबाईल मनोरे, यांचा टॅक्स ग्रामपंचायतीने वसुल करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून ग्रामविकास करण्यात येणार्या वेगवेगळ्या कामांची, तसेच पंतप्रधान आवास योजनाबाबतही चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात सरपंच परिषदेच्या शाखा सुरु करण्याचा व सरपंच परिषदेचा जिल्हाव्यापी मेळावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
