पर्यावरण रक्षण व मोफत शिक्षणासाठी उपोषण
उपोषणातून शासनाचे लक्ष वेधून करत आहे नागरिकांमध्ये जागृती
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पर्यावरण रक्षणासाठी धोरणात्मक उपाययोजना व मोफत शिक्षण मिळण्यासह विविध सामाजिक न्याय मागण्यांसाठी जागतिक पर्यावरण विकास सरकार संस्थेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षनाथ गवते यांनी वांबोरी (ता. राहुरी) ग्रामपंचायत कार्यालया समोर सुरु केलेले उपोषण तिसऱ्या दिवशी लेखी आश्वासनाने मागे घेण्यात आले. गवते यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त गुरुवार (दि.15 ऑगस्ट) पासून उपोषण सुरु केले होते.
या उपोषणास जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब भिटे, पोपटराव पटारे, निलेश साठे, डॉ. राहिंज, दत्तात्रय पंडित, नवनाथ गवते, अरुण गवते, महेश मंडलिक, संदीप गवते, कानिफ गवते, प्रभाकर गवते, गणेश भिटे, बाबासाहेब गवते, विष्णू पंडित, मनोज देशमाने, दत्ता देवकर, आदिनाथ पठारे, तात्यासाहेब कांबळे, ज्ञानदेव गवते आदी सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा देऊन उपोषणात सहभाग नोंदवला.
मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड सुरु आहे. तर सुशिक्षित बेरोजगारांचा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मानवी जीवन व आरोग्य धोक्यात आले आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी एक व्यक्ती एक झाड ही संकल्पना राबवून होणारी वृक्षतोड थांबविण्याची गरज आहे. तर पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेवून एक झाड एक विद्यार्थी, एक झाडे एक व्यक्ती, कुऱ्हाड बंदी, डीजे बंदी, हुंडाबंदी, लोटाबंदी, आकडा बंदी, खाजगी सावकारकी बंदी, व्यसन बंदी, प्रदूषण बंदी, जल प्रदूषणबंदी, वायू प्रदूषणबंदी, विषमुक्त शेती रोगमुक्त भारत, गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, हागणदारी मुक्त गाव, घर तेथे शौचालय या सामाजिक प्रश्नांवर कार्य करण्याची गरज आहे. तर सामाजिक न्याय, हक्कांवर बंधने येत असल्याने मानवी हक्क वाचविण्यासाठी सरकार व प्रशासनाने दखल घेण्याची मागणी जागतिक पर्यावरण विकास सरकार संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रश्नांवर संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालय व महापालिका कार्यालया समोर उपोषण करण्यात आले होते. विविध ठिकाणी उपोषण करुन 6 जून रोजी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता पर्यावरणाचे आरक्षण मंजूर व्हावे या संदर्भात त्यावेळी प्रशासनाने फक्त एक पत्र देऊन आमची सहानुभूती केली नाईलाजास्तव वांबोरी येथे त्यामुळे हे उपोषण करावे लागले आता मायबाप सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठी काळजी घेणे फार महत्त्वाचे आहे एवढीच विनंती शासनाचे लक्ष वेधणे व नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे कार्य गवते करत आहेत.
शासनाने पुढाकार घेऊन पर्यावरण रक्षणासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलावे व विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण मोफत उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रमुख मागणी घेऊन गवते यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सदर मागण्यांच्या कारवाईसाठी निवेदन केंद्र व राज्य सरकारला पाठविले असल्याचे लेखी पत्र घेऊन गवते यांनी उपोषण सोडले.