पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने पंतप्रधान, कायदा मंत्री व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींना निवेदन
ज्यांच्याकडे पैसा आणि सोय आहे त्यांनाच न्याय मिळतो, बाकीचे लोक न्यायालयाचे दार ठोठावू शकत नाही – अ‍ॅड. गवळी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- भारतीय संविधानाचे कलम 32 (3) अन्वये जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
देशभरातील जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स चालविण्याचा अधिकार देण्यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मध्ये भारतीय संविधानाचे कलम 32 (3) शी सुसंगत दुरुस्ती करून हायब्रीड न्यायदान पद्धती, मूलभूत व कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कायदा आणि न्यायमंत्री किरण रिजजू व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे निमंत्रक अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी दिली.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आजही देशातील अशिक्षित, असंघटित तसेच देशाच्या ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांना आपले मूलभूत अधिकार, कायदेविषयी अधिकार खर्‍या अर्थाने राबविता आलेले नाहीत. याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची रिट याचिका न्यायप्रणाली या लोकांसाठी खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे.ही बाब सर्वांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
भारतीय संविधानाचे कलम 32 (3) खाली या देशातील संसदेला मूलभूत अधिकाराच्या ग्वाहीसाठी इतर न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देण्याबाबतची गरज आहे.सरकारविरुद्ध विरुध्द सुध्दा दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर दावे चालवून न्यायदान करते.
परंतु असे दावे वेळखाऊ आणि खर्चिक असतात. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयांना एक हायब्रीड न्यायदान पद्धतीची सोय करून दिल्यास जिल्हा न्यायालयामध्ये लोकल रिट्स चालविता येणार आहे. त्यामध्ये दिवाणी न्यायालयात सरकार विरुद्ध दावे म्हणजेच घटनेचे कलम 12 अन्वये स्टेट किंवा आदर अथोरिटी विरुद्ध हुकूमनामा करण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायालयांना दिला पाहिजे.असे दावे कमी वेळेत, कमी खर्चात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कायदेशीर अधिकार चांगल्या पद्धतीने संरक्षित करू शकतील.
त्याच वेळेला जिल्हा न्यायालय व स्थानिक पातळीवरच यासंदर्भात हुकूमनामे करता येतील आणि कायद्याचा अर्थ काढण्याची जबाबदारी अशा न्यायालयांवर राहणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कामास पूरक तरीही तळागाळापर्यंत मूलभूत अधिकार आणि कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उभी राहणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सिव्हिल प्रोसिजर कोड आणि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यामध्ये या संदर्भात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. अशी दुरुस्ती घटनेच्या कलम 32 (3) शी सुसंगत राहणे आवश्यक ठरणार आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांशी भारतीय संविधानाचा काहीएक संबंध येत नाही. मूलभूत अधिकाराचे किंवा कायदेशीर अधिकार यांच्याबाबत तळागाळापर्यंत न्यायालयीन यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारी नोकरशाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ज्यांच्यावर कायदा राबविण्याची जबाबदारी आहे, अशा बर्‍याचशा लोक सेवकांनी आपले कर्तव्याचे पालन केलेले नाही.
यामुळे देशात भ्रष्टाचार, अनागोंदी, टोलवाटोलवी, टक्केवारी या अपप्रवृत्ती शासन-प्रशासन मध्ये पोसल्या गेले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना त्वरित न्याय मिळण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे.
परंतु ज्यांच्याकडे पैसा आणि सोय आहे त्यांनाच न्याय मिळतो. बाकीचे लोक न्यायालयाचे दार ठोठावू शकत नाही. यासाठी जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देऊन हायब्रीड न्यायदान पद्धती निर्माण करण्याची गरज असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.
या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, कॉ. बाबा आरगडे, वीरबहादूर प्रजापती, ज्ञानदेव काळे, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, बाळासाहेब गायकवाड, विठ्ठल सुरम आदी प्रयत्नशील आहे.
