तपास सी.आय.डी.कडे वर्ग करा

नेवासा तहसील नैसर्गिक आपत्ती निधी घोटाळा : ‘आप’ सचिव प्रवीण तिरोडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

नेवासा (प्रतिनिधी) – तहसीलच्या नैसर्गिक आपत्ती निधीत दाखल घोटाळ्याचा तपास सी.आय.डी.कडे वर्ग करण्याची आग्रही मागणी नेवासा आम आदमी पार्टीचे सचिव प्रवीण तिरोडकर यांनी गृहमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात तिरोडकर यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे धनादेश संबंधित गावांचे कामगार तलाठी तसेच कोतवालांमार्फत वितरित केले जातात. तालुक्यातील देडगांव येथील कोतवालाने लाभार्थ्यांच्या मदतीच्या चेकच्या नाव, रक्कम व तारखेत खाडाखोड करत प्रत्यक्षात शेकडा, हजारांत असलेली मदतीची रक्कम लाखांत करुन ती खऱ्या लाभार्थ्यांऐवजी त्यांच्याही नावांत खाडाखोड करुन स्वतःच्या आप्त स्वकियांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची करामत केल्याचे निदर्शनास आले.

विशेष म्हणजे चेकवरील ही खाडाखोड अधिकृत दिसण्यासाठी तहसीलदारांच्या बनावट सही शिक्क्याचा वापर करुन 2019 पासून वेळोवेळी मिळून या कोतवालाने शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत निधी खात्यातील तब्बल 16 लाख 14 हजार 784 रुपयांचा घपला केला आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर सदर कोतवालाने हा प्रकार स्वतः केल्याची कबुली देत अपहारित रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दाखवून त्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागून घेतल्याचे तहसीलदारांनी नेवासा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे.

परंतु या मुदतीत केवळ 8 लाख 90 हजार 103 रुपयांचा भरणा करुन उर्वरित 7 लाख 24 हजार 681 रुपयांचा भरणा करण्यास टाळाटाळ केल्याने नेवासा तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्या कायदेशीर फिर्यादीवरुन शासनाच्या निधीचा अपहार करुन फसवणूक व नुकसान केल्याप्रकरणी नेवासा पोलीसांत संबंधित कोतवाला विरोधात गुन्हा दाखल असून पुढील तपास वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय करे करत आहेत. याप्रकरणी पोलीसांनी आतापर्यंत दोघांना अटक केली असून आगामी काळात आरोपींची संख्या आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

मात्र हा घोटाळा म्हणजे केवळ हिमनगाचे एक टोक असल्याने व हे कोणा एकट्या दुकट्याचे काम नसून यात आणखीही काही शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह काही अनाधिकृत त्रयस्थ व्यक्ती देखील सामील असल्याचा संशय तिरोडकर यांनी व्यक्त केला आहे. यामाध्यमातून या लोकांनी असंख्य घोटाळे घातले असून शासकीय रेकॉर्डमध्ये अनाधिकाराने खाडाखोडीद्वारे बदल करुन तालुक्यातील शासकीय जमीनी तसेच महारवतन, देवस्थान इनाम, वनविभाग, प्रकल्पासाठी संपादित जमिनी, प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनांतर्गत वितरित जमिनींच्या नोंदींमध्ये भूमाफीयांच्या फायद्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनात केला आहे.

यामाध्यमातून वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल झाल्याने काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह भूमाफीयांच्या परिस्थितीत गेल्या काही वर्षांतच आमुलाग्र बदल झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती निधी खात्यातील अपहारापर्यंतच हे प्रकरण मर्यादित नसून नेवासा तहसील अंतर्गत सर्वच खात्यांच्या व्यवहार तसेच कारभाराची कसून तपासणी झाल्यास असंख्य गैरप्रकार उघड येण्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

याप्रकरणी तपास करत असलेल्या नेवासा पोलीसांकडे महसूलच्या कारभाराची सखोल माहिती असणारी तितकी सक्षम यंत्रणा नसल्याने ते याच्या मुळाशी जाऊच शकत नसल्याचे वाटत असल्यानेच त्यांनी हा तपास सी.आय.डी.कडे वर्ग करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.