बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा
धडक जनरल कामगार संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढले लेखी आदेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी धडक जनरल कामगार संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) यांनी सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना पत्र काढले आहे. बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत आपल्या स्तरावरून ग्रामसेवकांना तात्काळ सक्त सुचना देण्याचे लेखी आदेशात म्हंटले आहे.
बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी धडक जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने उपोषण करुन जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. ग्रामीण व शहरी भागात तत्पुरतेने आणि जलद गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा चुकीचा अर्थ लावून कामगारांना मूलभूत हक्कापासून व शासनाच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पाठपुरावा करुन देखील यानंतरही सदर मागणी मंजूर न झाल्याने संघटनेच्या वतीने घेराव व ठिय्या आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष श्रीधर शेलार व रावसाहेब काळे यांनी इशारा देण्यात आला होता. संघटनेने केलेला पाठपुरावा व आंदोलनाच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना पत्र काढण्यात आल्याचे सदरचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
या पत्रात महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन यांचे पदाधिकारी यांनी बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी बाबत निवेदन देऊन सदर बांधकाम कामगार नोंदणी व प्रमाणपत्र देणे बाबतचे कामकाज नम्रपणे नाकारून सदर कामावर ग्रामसेवक संघटना बहिष्कार टाकत असल्याबाबत कळविले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी ग्रामसेवक संघटनेने टाकलेला बहिष्कार संदर्भात सहाय्यक आयुक्त कामगार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून, सदर विषयाबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे. त्यानुसार याबाबत सुधारित मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार इमारत व इतर बांधकाम कामगारांचे प्रमाणपत्र देणे बाबतची कार्यवाही सुरु करण्याबाबत कळविण्यात आलेले असल्याचे म्हंटले आहे.
या मागणीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष शेलार, काळे, विनोद साळवे, तनीज शेख, राजेंद्र पाटोळे, संस्थापक अध्यक्ष ओंकार काळे यांनी पाठपुरावा केला. तर बांधकाम कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
