आघाडी सरकारमुळे ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार होण्याची वेळ – महेंद्र गंधे
अहमदनगर प्रतिनिधी – निवडणुक विभागाने जाहीर केलेल्या सहा जिल्ह्यातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षण वगळून होत आहे हा आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या आहेत. जर आघाडी सरकारने वेळीच इंपिरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर आज आमच्या ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार होण्याची वेळ आली नसती. पण या आघाडी सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणून-बुजून काढून घ्यायचे होते, म्हणून त्यांनी कोर्टाला इंपिरिकल डेटा दिला नाही. आज ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले म्हणजेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही, फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले. म्हणून ओबीसी समाज व भाजप जाहीर निषेध करुन यापुढे ओबीसी समाजाने या आघाडी सरकारला निवडणुकीतून हद्दपार करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची वेळ आली असल्याच्या भावना भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे यांनी व्यक्त केल्या.
भाजपच्यावतीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असतांना सहा जिल्ह्यात होत असलेल्या निवडणुका पुढे घेण्यात याव्यात या मागणीसाठी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, माजी नगराध्यक्ष अ‍ॅड.अभय आगरकर,उपाध्यक्ष सुनिल रामदासी,शिवाजी दहिंडे, नगरसेवक रविंद्र बारस्कर, मंडल अध्यक्ष अजय चितळे, संजय ढोणे, सचिन पारखी,संदिप मुनोत, विनोद भिंगारे, सुमित बटुळे,चंद्रकांत पाटोळे, सुनिल कुलकर्णी, विक्रम शिंदे, वसंत राठोड,शशांक कुलकर्णी, सचिन पालवे, संतोष गांधी आदि उपस्थित होते.
याप्रसंगी सुनिल रामदासी म्हणाले, आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणण्याचे काम केले आहे.आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे, उद्या इतरही क्षेत्रातील आरक्षण रद्द केले जाईल.अशा दृष्टीनेचे प्रयत्न सुरु आहेत. वेळेत इंपिरिकल डाटा दिला असता तर हे राजकीय आरक्षण वाचले असते.परंतु आघाडी सरकारला हे करायचेच नव्हते.ओबीसी समाजावर हा मोठा अन्याय असून, त्यांच्या या कृतीचा ओबीसी समाज मतदानाच्या माध्यमातून आघाडी सरकारला जागा दाखवून देईल,असे सांगून या कृतीचा निषेध केला.
याप्रसंगी ज्ञानेश्वर काळे, अ‍ॅड.अभय आगरकर, चंद्रकांत पाटोळे आदिंनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी आघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.
