मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षण घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात यावी
मनसेचे नगर शहर सचिव डॉ.संतोष साळवे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
नगर – राज्य शासनाने मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याच्या घोषणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगर शहर सचिव डॉ.संतोष साळवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी जळगावमध्ये केली होती.
आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश चालू झाले आहेत. तेव्हा उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही. ते प्रवेश घेणार्‍या मुलींना सांगतात की, तशा प्रकारचा शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नाही. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. तेव्हा राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देणारा आदेश त्वरित निर्गमित करावा. म्हणजे घोषणेप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 8 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा मुलींना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच त्यांना अधिवास दाखला व उत्पन्नाचा दाखला काढता येईल.
जर शासकीय आदेशच नसतील, तर दाखले काढून काय फायदा असाही प्रश्‍न मुलींच्या मनात निर्माण होत आहे. तेव्हा मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा जरी झाली तरी त्यांना शासन निर्णयाची वाट पाहावी लागत आहे. तरच मोफत शिक्षणाचा लाभ मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे.
2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तेव्हा मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या घोषणेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ही सवलत बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी आहे. तेव्हा घोषणा जरी झाली तरी शासन निर्णय निर्गमित होणे गरजेचे आहे. तरच खर्‍या अर्थाने आपल्या राज्यातील मुली मोफत उच्च शिक्षण घेऊ शकतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांचा विचार करता, यामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान पदवी तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, कायदा, बी. एड, फार्मसी, शेती, व्यवस्थापकीय कोर्सेस व इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेस इत्यादींचा समावेश आहे. याचा अर्थ बारावीनंतर जवळजवळ 800 विविध अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींसाठी ही सवलत असणार आहे. यात काही विना अनुदानित अभ्यासक्रम आहेत.
बर्‍याचवेळा ग्रामीण भागातील मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना इच्छा असून सुद्धा शिक्षण घेता येत नाही. तेव्हा या घोषणेने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा केली आहे त्याचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा. जेणेकरून या योजनेचा लाभ राज्यातील मुली घेऊन मुलींचे उच्च शिक्षण घेण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
