प्रतिनिधी : अहमदनगर
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षापासून अधिक काळ प्राथमिक शाळा,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधून अध्ययन आणि अध्यापनाचे काम बंद आहे. काही ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीने तासिका सुरू आहेत. पण ग्रामीण भागात काही ठिकाणी गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी यांच्या मुलांना मोबाईल उपलब्ध करून देणे, हे सुद्धा पालकांना कठीण जात आहे. त्यामुळे गरीब मुले ही अभ्यास करण्यापासून वंचित राहत आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या आणि इतर सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे, आणि होत आहे. याच मुद्द्याकडे नगर तालुक्यातील इसळक येथील शाळा व्यवस्थापन समितीने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांचे लक्ष वेधले आहे.
तसेच शिक्षण क्षेत्रातील काम करणाऱ्या शिक्षकांचा पगार नियमित स्वरूपात त्यांच्या खात्यात वर्ग केला जात आहे. त्याचा शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. काही कामचुकार शिक्षक तर ऑनलाईन अभ्यासाची जबाबदारीही व्यवस्थितपणे पार पाडत नाहीत. शाळा बंद असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ज्ञानदानाचे काम सोडून राजकारण करण्यात धन्यता मानत आहेत. अशा प्रकारच्या तक्रारी वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून दिलेले आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाचा कोणताही वचक राहिलेला नाही. येणाऱ्या काळात जर असेच चालू राहिले तर भविष्यातील पिढी बरबाद झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा सूचक इशारा गेरंगे यांनी निवेदनातून दिला आहे.
‘सदरचा मेल ग्रामविकास खात्याकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आला आहे’, असा प्रतिसाद मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाला असल्याची माहिती श्री. गेरंगे यांनी दिली आहे.
मंदिर-मज्जिद आणि इतर धार्मिक व पर्यटन स्थळे खुले करण्याची अनेक संघटनांनी, राजकीय पक्षांची मागणी आहे. त्यावरून मोठे राजकीय रान पेटते. त्यावर मतांची गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिली जाते. मात्र, शाळा सुरु करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. मंदिर- मज्जिद खुले करण्यापेक्षा ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणारी ज्ञानमंदिरांच्या ‘घंटा’ आधी वाजल्या पाहिजे, शासनाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनांसह शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात याव्यात.अशी मागणी इसळक शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तुकाराम गेरंगे यांनी केली आहे.
