निळवंडे वरुन पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले भाषण डोळ्यात धूळफेक करणारे
सध्या भाजपात आलेल्या काँग्रेसच्या त्या नेत्यांमुळेच निळवंडे धरणाचा प्रश्‍न प्रलंबीत राहिल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- निळवंडे धरणाचा प्रश्‍न आजही प्रलंबित असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणातून या प्रश्‍नावर केलेले वक्तव्य नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे असल्याचा आरोप लोकभज्ञाक चळवळीच्या माध्यमातून ॲड. सुरेश लगड व ॲड. कारभारी गवळी यांनी केला आहे. पूर्वी काँग्रेसमध्ये असलेले व सध्या भाजपात दाखल झालेल्या त्या नेत्यांमुळेच निळवंडे धरणाचा प्रश्‍न अनेक दशके प्रलंबीत राहिला व हे नेतेच दुष्काळी परिस्थितीला जबाबदार राहिले असून, जनतेसमोर सत्य आणण्यासाठी निवेदन जारी करत असल्याचे चळवळीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माजी खासदार आणि माजी मंत्री स्व. बाळासाहेब विखे आणि माजी मंत्री मधुकर पिचड काँग्रेस मध्ये असताना निळवंडे धरण होण्याला अनेक दशके खिळ घालून ठेवली असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. म्हाळादेवी की निळवंडे असा शेतकरी विघातक वाद चालू करण्यात आला. स्व. बाळासाहेब विखे यांनी त्यांचे साम्राज्य असलेल्या 40 गावांना प्रवरा नदीचे भंडारदऱ्यातून मिळणारे पाणी कमी पडू नये म्हणून निळवंडे धरणाला विरोध केला. सत्तेचा गैरवापर करुन हे धरण होणार नाही, यासाठी सरकारमध्ये खुंटी मारून ठेवली होती. या संदर्भातली जाण तळेगाव परिसरातील शेकडो दुष्काळी गावांमधील शेतकऱ्यांना होती. मधुकर पिचड यांनी आदिवासींना पुढे करून दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा निर्माण केली. या दोन्ही नेत्यांचा सरकारमध्ये मोठा दबाव होता. त्यामुळे निळवंडे धरण चार दशके लांबले. त्याचे खर्च देखील अनेक पटीने वाढला. दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकरी पावसाळ्यात पूर्वेकडे वाहून जाणाऱ्या ढगांकडे पाहून प्रार्थना करायचे, परंतु या नेत्यांना धरण होऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ओलिताखाली याव्यात असे कधीही वाटले नसल्याचे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे विश्‍वस्त असतात. परंतु या दोन्ही माजी मंत्र्यांनी तमाम जनतेच्या हितापेक्षा मतदार संघातील ठराविक लोकांचे हित जोपासण्यासाठी सातत्याने दुजाभाव केला. या सर्व बाबी संपूर्ण महाराष्ट्राला माहित आहे. परंतु दोन्ही नेत्यांची भावी पिढी सत्तेसाठी भाजपात आली असल्याचे म्हंटले आहे. या निवेदनाला शाहीर कान्हू सुंभे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, डॉ. रमाकांत मडकर, ओम कदम आदी कार्यकर्त्यांनी निवेदनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
