जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र सादर व्हावे
शिक्षण संघर्ष संघटना व जुनी पेन्शन कोअर कमिटीची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)-
ops andolan at shegaon 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र सादर करण्याची मागणी शिक्षण संघर्ष संघटना व जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत राज्य सरकारला पाठविले असून, गुरुवार (दि.1 ऑगस्ट) पासून शेगाव (जि. बुलढाणा) येथे आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आले आहे. यावेळी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, राज्य कार्याध्यक्ष सुनिल दानवे, शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, सी.एम. डाके, ए.एस. गायकवाड आदी उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त खाजगी, विनाअनुदानित अंशतः अनुदानावर असलेल्या व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मकता दर्शवली होती. त्यांनी पावसाळी अधिवेशन काळात विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात 22 जुलै रोजी महाराष्ट्र शासन हे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन बाबत सकारात्मक असून लिखित स्वरूपाचे सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात केली होती. तसेच जुन्या पेन्शनच्या याचिकेबाबत 18 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सरकारी वकील ॲड. आदित्य पांडे यांनी महाराष्ट्र शासन लवकरच सकारात्मक शपथपत्र सादर करणार असल्याची भूमिका मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात जुन्या पेन्शन बाबतची आगामी सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधिमंडळातील घोषणेला बराच कालावधी तसेच सरकारी वकील ॲड. पांडे यांनी 18 जुलै रोजी च्या सुनावणी शपथपत्र सादर करणार असल्याच्या कबुलीला व युक्तिवादाला दहा दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीस केवल बोटांवर मोजणे इतके दिवस शिल्लक उरले आहेत, परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीनस्तरावर सकारात्मक शपथपत्र सादर करण्याच्या दृष्टीने कुठलीच हालचाली सुरू असल्याचे निदर्शनास येत नाही. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांच्या हक्काच्या जुनी पेन्शनसाठी शासनाने कुठलाही वेळ न दवडता सकारात्मक शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आली आहे.
राज्यातील सेवानिवृत्त बांधवांची अवस्था खूप वाईट झाली असून, बरेच शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा तसेच वृद्धापकाळातील औषधोपचाराच्या खर्चाचा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर होण्यास उशीर होत असल्यामुळे पेन्शन पीडित बांधवांच्या मनात पुन्हा एकदा संभ्रमावस्था व चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले असल्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
–—–
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र लवकरात लवकर दाखल करण्यात यावे. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची पुर्तता होण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 1 ऑगस्ट पासून शेगाव (जि. बुलढाणा) येथे राज्य पातळीवर आंदोलनास प्रारंभ करण्यात आले आहे. या आंदोलनात जुनी पेन्शनपासून वंचित असलेल्या शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. -महेंद्र हिंगे (राज्य सचिव, जुनी पेन्शन कोअर कमिटी)
