वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) शिफारशी : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 54 वी बैठक केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झाली.
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) शिफारशी
या बैठकीला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरीही उपस्थित होते.
जीएसटी परिषदेने जीएसटी कर दरांमधील बदल, नागरिकांना दिलासा, व्यापार सुलभ करण्यासाठी उपाय आणि जीएसटीमधील अनुपालन सुव्यवस्थित करण्याच्या उपायांशी संबंधित खालील शिफारसी केल्या आहेत.
- जीएसटी कर दरांमध्ये बदल/स्पष्टीकरण:
वस्तू
कर्करोगावरील औषधे
- ट्रॅस्टुझुमॅब डेरक्सटेकन, ओसिमरटिनिब आणि दुर्वालुमब या कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी दर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात येईल
सेवा
जीवन आणि आरोग्य विमा
जीएसटी परिषदेने जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीशी संबंधित मुद्द्यांवर सर्वसमावेशकपणे विचार करण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्याची शिफारस केली. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगणा, तामिळनाडू, पंजाब आणि गुजरात हे मंत्रिगट सदस्य आहेत. मंत्रिगटाने ऑक्टोबर 2024 अखेर अहवाल सादर करायचा आहे.
उड्डाण प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
- परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात येत आहे की नागरी उड्डाण महासंचालनालयाच्या मान्यताप्राप्त उड्डाण प्रशिक्षण संघटनेद्वारे (FTOs) आयोजित मान्यताप्राप्त उड्डाण प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना जीएसटी दरातून सूट देण्यात आली आहे.
4.संशोधन आणि विकास सेवा पुरवणे
- जीएसटी परिषदेने सरकारी संस्थेद्वारे किंवा सरकारी किंवा खाजगी अनुदान वापरून प्राप्तीकर कायदा, 1961 च्या कलम 35 च्या उप-कलम (1) च्या कलम (ii) किंवा (iii) अंतर्गत अधिसूचित संशोधन संघटना, विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्थाद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या संशोधन आणि विकास सेवा करमुक्त करण्याची शिफारस केली आहे.
- ‘जसे आहे तसे ’ तत्त्वावर मागील मागण्या नियमित केल्या जाणार
ब.व्यापार सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना :
1.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 128A नुसार आर्थिक वर्ष 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 साठी सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 73 अंतर्गत कर मागण्यांच्या संदर्भात, व्याज किंवा दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची प्रक्रिया आणि अटी:
2.सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 16 मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या उप-कलम (5) आणि उप-कलम (6) च्या अंमलबजावणीसाठी एक यंत्रणा प्रदान करणे:
3.सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 89 आणि नियम 96 मध्ये सुधारणा करणे आणि निर्यातीवरील आयजीएसटी परताव्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण प्रदान करणे ज्यामध्ये सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 96(10) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या सवलती/सूट संबंधी अधिसूचनांचा लाभ इनपुटवर घेतला गेला आहे. :
4. काही मुद्द्यांमधील संदिग्धता आणि कायदेशीर विवाद दूर करण्यासाठी परिपत्रकांद्वारे स्पष्टीकरण जारी करणे:
टीप: हितधारकांच्या माहितीसाठी जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी या बातमीमध्ये सोप्या भाषेत मांडण्यात आल्या आहेत ज्यात निर्णयांच्या प्रमुख बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित परिपत्रके/अधिसूचना/कायदा दुरुस्त्यांद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल .
