शेतकरी विरोधी कायदे, कामगार विरोधी लेबर व इतर लोकशाही विरोधी धोरण रद्द करावे व महागाई कमी करुन एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याची मागणी
अहमदनगर प्रतिनिधी – वाजिद शेख
शेतकरी विरोधी कायदे, कामगार विरोधी लेबर व इतर लोकशाही विरोधी धोरण रद्द करावे तसेच महागाई कमी करुन एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील जुने बस स्थानक समोरील नगर-पुणे महामार्गावर अखिल भारतीय किसान सभा आणि शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सहसचिव अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. भैरनाथ वाकळे, सुभाष तळेकर, कॉ. अर्शद शेख, रावसाहेब निमसे, विलास पेद्राम, युनुसभाई तांबटकर, सतीश पवार, भारती न्यालपेल्ली, संजय झिंजे, कॉ. मेहबूब सय्यद, सगुना श्रीमल, प्रा. अमन बगाडे, फिरोज शेख, सुभाष कांबळे, राहुल तांबे, सुरेश निर्भवणे, गणेश कंदूर, महादेव पालवे, गंगाधर त्र्यंबके, सतीश निमसे, अमोल पळसकर, राजेंद्र कर्डिले, तुषार सोनवणे, भरत खाकाळ, अरुण खिची आदी सहभागी झाले होते.
शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन असतित्वात आलेल्या कायद्यास एक वर्ष पूर्ण झाले. त्या कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी व वाढती महागाई कमी होण्यासाठी भारत बंदला पाठिंबा दर्शवित शहरात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.प्रारंभी महिलांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन आंदोलनाची सुरुवात झाली. मोदी सरकार चले जाव… च्या घोषणा देत रास्ता रोको करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली.
कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले की, ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता शेतकरी दिल्लीच्या सिमेवर मागील दहा महिन्यापासून आंदोलन करीत आहे. यामध्ये सातशेपेक्षा जास्त शेतकरी मृत्युमुखी पडले. शेतकर्‍यांनी कोणत्याही प्रकारचे कायदे मागितले नसताना, त्यांना विश्‍वासात न घेता कृषी कायदे त्यांच्या माथी मारण्यात आले.
कामगारांनी लढून आपल्या हक्काचे कायदे मिळवले होते. ते बरखास्त करण्याचे काम भांडवलदारांच्या हितासाठी सरकारने केले आहे. भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे. भाजप व त्याचे मित्र पक्ष सोडून या कायद्याविरोधात १९ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देऊन भारत बंद यशस्वी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
अविनाश घुले म्हणाले की, भांडवलदारांच्या हितासाठी निर्दयी सरकार शेतकरी आंदोलनाची दखल घेत नाही. या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांची भावी पिढी धोक्यात आली असून, पुढील पिढीचे भवितव्य वाचविण्यासाठी हा संघर्ष सुरु राहणार आहे. देशातील प्रमुख मध्यवर्ती कामगार संघटना व देशातील दोनशेपेक्षा जास्त प्रमुख शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चा व अ.भा. किसान कामगार संघर्ष समन्वय समितीने या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. सरकारने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाणार आहे. हे कायदे मागे घेतले जात नाही, तो पर्यंत आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुभाष तळेकर यांनी शेतकरी, कामगारांची स्वाभिमानाची लढाई सुरु असल्याचे स्पष्ट केले. अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त जाहिरातबाजी करुन भांडवलदारांसाठी देश चालवित आहे. कामगार बिल अन्यायकारक असून, कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहे. यामुळे कामगार हा गुलाम सारखा वागवला जाणार आहे.
अर्शद शेख म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र शेतकर्‍यांना देशोधडीस लावण्याचे काम सरकार करीत आहे. शेतकर्‍यांचे ऐतिहासिक आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करुन पंतप्रधानांना ज्या देशात महत्त्व दिले जात नाही, त्या देशाचे दौरे करत आहे. जनतेची मन की बात ऐकण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. यामुळे संतप्त शेतकरी, कामगार व नागरिक आपल्या हक्कासाठी थेट रस्त्यावर येऊन आपले हक्क मागत असल्याचे सांगितले.
या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन लालबावटा विडी युनियन, अ.भा. किसान सभा, आयटक, सिटू, हमाल पंचायत, राज्य सरकारी कर्मचारी, आम आदमी पार्टी, शहर सुधार समिती, हॉकर्स संघटना, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्राध्यापक संघटना, रेल्वे माथाडी युनियन, कामगार संघटना महासंघ आदी सहभागी झाले होते.
