अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे २४ जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण

0
100
शासकीय कामातील अनियमितता,भ्रष्टाचार व अनागोंदीच्या निषेधार्थ अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे २४ जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण
अनेक गंभीर प्रकरणातील दोषी अधिकारी व कर्मचारींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर व नगर तालुक्यातील शासकीय कामातील अनियमितता, भ्रष्टाचार व अनागोंदीबाबत वेळोवेळी तक्रार करुन संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने अन्याय निवारण निर्मुलन सेवा समितीच्या वतीने 24 जानेवारीपासून विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे समितीचे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिली.

पारनेर व नगर तालुक्यातील विविध प्रश्‍नांबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी तक्रार करून देखील कारवाई होत नाही. अनेक गंभीर प्रकरणातील दोषी अधिकारी व कर्मचारींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. इतर प्रलंबीत प्रश्‍नाबाबत न्यायही मिळत नसल्याने उपोषणाचा पवित्रा घेण्यात आला असल्याचे रोडे यांनी म्हंटले आहे.

पारनेर येथील तत्कालीन गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे याच्यावर जिल्हा परिषदने शिस्तभंगाची कारवाईचा प्रस्ताव पाठवून देखील अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून कारवाई झालेली नाही. उपसंचालक भूमी अभिलेख प्रदेश नाशिक अंतर्गत जिल्ह्यातील कर्मचारी निलंबित काळात दिलेले मुख्यालय निलंबित कर्मचार्‍यांचे पुनर्स्थापनामध्ये झालेल्या अनियमितेबाबत चौकशी होवून जबाबदार अधिकारीवर निलंबनाची कारवाई झाली नाही.

शिस्तभंग विषयक कारवाई करताना निलंबित शासकीय सेवकांना पुनर्प्रस्थापित करण्यात आले नाही. पारनेर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारीच्या पदोन्नतीबाबत अनियमितता करुन सेवा नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. उपवनरक्षक सुनील थिटे याला दोन वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले असताना देखील त्याची कार्यालय अंतर्गत कार्यरत असून, त्याचा चौकशी अहवाल देण्यात आलेला नाही.

पारनेर तहसील कार्यालय अंतर्गत दीड वर्षापासून क्षेत्र, पोटखराबा दुरुस्ती करणे बाबत शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या अधिकार्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आलेली नाही.

तसेच पारनेर तालुक्यातील मौजे पोखरी येथील गैरकारभार, मौजे वडगाव सावताळ येथील वन विभागाच्या कामाबाबत अनियमितता, अतिक्रमण, निघोज येथील आरोग्य कर्मचारी यांच्या मनमानी कारभाराने एक जणांचा मृत्यू होऊनही न झालेली कारवाई, नगर तालुक्यातील जेऊर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे निकृष्ट दर्जाचे काम, जेऊर व अकोळनेर येथील ग्रामविकास अधिकारी याचे बदलीचे आदेश होऊन चार महिने उलटून देखील नेमणुकीच्या ठिकाणी गैरहजर असूनही अदा करण्यात आलेले मासिक वेतन, अपंगाचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन शिक्षकांनी घेतलेल्या पदोन्नतीची चौकशी, संजय गांधी निराधार योजना अपहार, पारनेर तालुक्यातील शिलालेखात झालेला राजमुद्रेचा अवमान आदी विविध प्रश्‍नावर आवाज उठवून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

प्रशासन दोषींना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मुलन सेवा समितीच्या वतीने करुन संबंधितांवर कारवाई होण्यासाठी उपोषण केले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here