मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाचे प्रतिज्ञापत्र,याचिका निकाली
औरंगाबाद (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने अहमदनगर तलाठी भरती-२०१९ मधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या रिक्त असलेल्या जागा खुला प्रवर्ग समाविष्ट करण्यास अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता,म्हणून दत्तात्रय काळे व इतर उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड.विशाल कदम यांच्या मार्फत धाव घेतली होती.
सदरील प्रकरणात अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मराठा आरक्षणाचा रिक्त असलेल्या जागा या खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा कुठलाही आदेश प्राप्त नसल्याने खुल्या प्रवर्गात सदरची जागा समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविला होता.यामुळे मराठा समाजातील अनेक उमेदवार निवड होऊन देखील नियुक्ती पासून वंचित राहत होते.
नांदेड, उस्मानाबाद, सातारा व इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिक्त असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका ही भारतीय संविधाना मधील कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती व दोन आठवड्यात सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास आदेशित केले होते.
त्यानुसार महसूल विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या संदर्भात यापूर्वीच सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचित केले आहे व ते करणे बंधनकारक आहे असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.राज्य शासनाने सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने प्रतिज्ञा पत्रानुसार तातडीने कारवाई करून याचिका कर्त्यांना न्याय देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सदर प्रकरणी ॲड विशाल कदम यांच्यासह ॲड.सुविध कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला तर त्यांना ॲड.प्रतीक्षा काळे यांनी सहकार्य केले.
सदरील याचिकेमुळे मराठा समाजासह इतर प्रवर्गातील तब्बल ११ उमेदवारांना याचा फायदा होणार आहे व त्यांना तलाठी पदी नियुक्ती मिळणार आहे.
