मौजे खडकवाडी येथील आदिवासींची जमीन आंदोलनाने झाली मुक्त;ट्रॅक्टरने नांगर फिरवून आदिवासी बांधवांनी आपला ताबा व जमीनीचा हक्क केला सिध्द
अहमदनगर प्रतिनिधी – वाजिद शेख
आदिवासींच्या जमीनी परत मिळण्यासाठी पिपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या पुढाकाराने तर आदिवासी समाजबांधवांच्या सहभागाने मौजे खडकवाडी (ता. पारनेर) येथून आदिवासी काळीआई मुक्तीसंग्रामची सुरुवात करण्यात आली. बिगर आदिवासी असलेल्या धनदांडग्यांनी आदिवासींच्या जमीनीच्या ताब्याला हरकत घेऊन त्रास देण्यास सुरुवात केली होती.
यावेळी आदिवासी बांधवांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून ट्रॅक्टरने नांगर फिरवून आपला ताबा व जमीनीचा हक्क सिध्द केला. या आंदोलनात राजू चिकणे, नारायण चिकणे, रामदास पारधी, जिजाबा चिकणे, कैलास चिकणे, रामदास पारधी यांच्यासह स्थानिक आदिवासी समाजबांधव सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र शासनाने 1974 साली राज्यातील आदिवासींच्या जमीनी परत मिळवून देण्यासाठी क्रांतिकारक कायदा केला. त्याच वेळेला आदिवासींचे जमिनीची खरेदी-विक्री आणि हस्तांतर करण्याला बंदी केली. सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आदिवासींच्या जमीन बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही. मात्र खडकवाडी येथील मयत रामा महादू चिकणे व लक्ष्मण महादू चिकणे या आदिवासींच्या वारसांच्या 15 हेक्टर 8 आर आणि 13 हेक्टर 67 आर जमीनीवर बिगर आदिवासी धनदांडग्यांनी बळकावण्याचा प्रयत्न चालवला होता. सर्व आदिवासी बांधवांनी एकत्र बिगर आदिवासींच्या हरकती दूर करुन ही जमीन आंदोलनाच्या माध्यमातून मुक्त केली.
आदिवासी काळी आई मुक्तीसंग्रामाचा विजय असो… अशा घोषणा देत आदिवासींनी या जमिनीमध्ये ट्रॅक्टरने नागंरणी केली. यावरुन सदर जमीन आदिवासींच्या वडिलोपार्जित मालकी वहिवाटीची असल्याची बाब सिध्द केली.या भागात आदिवासी बांधवांनी संघटित लढा दिल्यामुळे हक्काची जमीन त्यांच्याच ताब्यात राहिली आहे. तर बिगर आदिवासींचा उपद्रव पूर्णपणे संपला आहे. यामुळे आदिवासींमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खडकवाडी येथील बरड आणि खडकाळ जमीन राज्य सरकारने 12 ऑक्टोंबर 1949 चे हुकुमान्वये मयत रामा चिकणे आणि लक्ष्मण चिकने यांना कायमची मालकी व ताब्याने रामराव कृष्णराव जहागीरदार यांच्याकडून काढून प्रत्यक्ष रीतीने दिली होती. आदिवासींकडे बैल बारदाना मोठ्या प्रमाणावर नसल्यामुळे बिगर आदिवासी या जमिनीच्या मशागतीस त्रास देऊ लागले होते. या त्रासामुळे असंघटित आणि अशिक्षित आदिवासी वैतागले होते. परंतु आदिवासी काळी आई मुक्तिसंग्रामामुळे त्यांचा विजय झाला असल्याचे ऍड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
वादग्रस्त ठरलेल्या पारनेरच्या तत्कालीन तहसिलदार यांनी धनदांडग्यांना हाताशी धरुन या जागेच्या प्रकरणी मयत व्यक्तींच्या विरोधात खटला चालवला होता. तर यामध्ये त्यांच्या वारसांचे म्हणने ऐकून घेतले नव्हते. त्यांची बदली झाल्याने आदिवासींना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातही आदिवासींच्या जमीनी त्यांना परत मिळण्यासाठी व्यापक स्वरुपात हा लढा सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. या आंदोलनास ऍड. गवळी व ऍड. संजय जव्हेरी यांनी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले.
