आदिवासी समाजाचा स्वामित्व सत्याग्रह पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या पुढाकाराने शिंदोडी येथून सत्याग्रहाची सुरुवात

0
100

सरकार आदिवासींना जगू देत नाही आणि मरु ही देत नाही – एकनाथ खामकर

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अनुसूचित जाती-जमातीच्या आदिवासी कुटुंबीयांना वर्षानुवर्षे सरकारी जमिनीवर असलेला ताब्याचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने शिंदोडी (ता. संगमनेर) येथून घर-जमीन स्वामित्व सत्याग्रहाची सुरुवात करण्यात आली. दोनशे पेक्षा जास्त कुटुंब असलेल्या शिंदोडी येथील आदिवासी बांधवांनी स्वत: शेत जमीनीत नांगर फिरवून आपला ताबा सिध्द केला.

प्रारंभी भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल व आदिवासी नेता बीरजा मुंडा यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करुन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.

या आंदोलनात अ‍ॅड. कारभारी गवळी, सरपंच एकनाथ खामकर, शंकर साळवे, अर्जुन बर्डे, दामू बर्डे, रामदास खामकर, अनिल साळवे, चांगदेव पिंपळे, रावसाहेब गायकवाड, शांताराम बर्डे, सोन्याबापू गायकवाड, शैला बर्डे, मथुरा बर्डे, शांता पवार, मंगल बर्डे, सुनिता पवार, अनिता पिंपळे आदी आदिवासी कुटुंबीय सहभागी झाले होते.

आदिवासी बांधवांना उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणे आणि घरे बांधून राहणे या गोष्टी पिढ्यानपिढ्या केल्या आहेत. गेल्या तीन पिढ्यांपासून शिंदोडी येथे आदिवासी समाजबांधवांचा सरकारी जमीनीवर ताबा आहे. शासनाने अनेकवेळा सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याची घोषणा केली. मात्र या दुर्बल घटकांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.

जागेचा ताबा असला तरी, जागेच्या सात बारावर नोंद नसल्याने आदिवासी बांधवांना शेतात रस्ता करणे, विहीर घेणे आदी सरकारी योजनांचा फायदा घेता येत नाही. अशा दुर्बल घटकांना जगण्याचा मुलभूत अधिकार प्राप्त होण्यासाठी त्यांचे अतिक्रमणे नियमाकुल करुन त्यांना मालकी हक्क देण्याच्या मागणीसाठी घर-जमीन स्वामित्व सत्याग्रह करण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

अ‍ॅड. कारभारी गवळी म्हणाले की, आदिवासी बांधव कसत असलेल्या जमिनी व राहत असलेल्या घरांची मालकी त्यांना सामाजिक न्याय भूमिकेतून देण्याची गरज आहे. आदिवासी समाजाने देखील आपला न्याय, हक्क मिळवण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. संघटित होऊन लढा दिल्यास त्याला यश येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरपंच एकनाथ खामकर यांनी आदिवासी समाज हा कायम वंचित राहिला आहे.

त्यांना प्रवाहात आनण्यासाठी सरकारने त्यांना जमीमीनीची मालकी हक्क देण्याची गरज आहे. सरकार त्यांना विस्थापित करु शकत नाही. तर त्यांना मालकी हक्क देऊन जगण्याचा अधिकार मिळणार मिळाला पाहिजे. सरकार आदिवासींना जगू देत नाही आणि मरु ही देत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here