महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेची मागणी
भविष्य निर्वाह निधी कार्यालया मार्फत पंतप्रधानांना निवेदन
अहमदनगर प्रतिनिधी – ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सावेडी येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील अधिकारी गणेश आरोटे यांना निवेदन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले.
यावेळी परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बलभिम कुबडे, महासंघाचे चिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर, विठ्ठल देवकर, नामदेव चांदणे, देवीदास डहाळे, दादू उजागरे, बबन गाडेकर, दत्तात्रय पंडित, राजाराम पुंड, रामदास जासूद, रोहीदास सावंत, मच्छिंद्र भुतकर, शंकर पडोळे, भाऊसाहेब इथापे, मुख्तार सय्यद, पी.जी. जोशी आदी उपस्थित होते.
२०१४ सालापर्यंत कोणतीच सुविधा ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांना दिली गेलेली नाही.त्याचप्रमाणे काँग्रेस सरकारने केलेला लागू न केलेला १ हजार किमान पेन्शनचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला.परंतु त्याचबरोबर पेन्शनरांचे अनेक हक्क कमी करून,त्यांचे नुकसान करण्यात आले आहे.
विशेषत: सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्तांची पेन्शन हिशोबाची प्रो.राटा पद्धत आणून त्यांचा खिसा कापला गेला आहे.देशाच्या विकासात ज्येष्ठ नागरिक व ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांचे वृध्दापकाळ सुसह्य होण्यासाठी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व पेन्शनरांना कोशियारी कमिटीप्रमाणे किमान तीन हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्ता लागू करावा,ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ईपीएफ पेन्शनर्स असोसिएशनच्या मागणीप्रमाणे नऊ हजार पेन्शन व महागाई भत्त्याची व मागणीची चर्चा ताबडतोब सुरू करावी.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण वेतनावर पेन्शनबाबत निर्णया विरुद्ध केंद्र सरकारने व भविष्यनिर्वाह निधी विभागाने चालवलेली कायदेशीर कारवाई मागे घ्यावी,कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतनावर पेन्शन नाकारणारा भविष्य निर्वाह निधी विभागाचा बेकायदेशीर निर्णय रद्द करावा.
सर्व पेन्शनरांना रेशन,प्रवासी वाहतुकीच्या दरात सवलत द्यावी,त्यांना संपूर्ण मोफत औषधोपचार मिळावा,पेन्शन फंड शेअर बाजारात गुंतवणुकीची धोकादायक धोरण मागे घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सदर प्रश्‍न तातडीने सोडवाव्या अन्यथा दिल्लीत येऊन मागीलपेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
