स्थायी समिती सभेच्या कोणत्याही ठरावाने कलम १३३ अ या नागरीकांच्या संवैधानिक हक्कास बाधा येईल असा ठराव करू नये
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहर सुधार समिती आणि समविचारी पक्ष संघटनेच्या वतीने कलम 133 अ कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी महापालिकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. नुकतीच मनपाची स्थायी समिती सभा बोलावलेली आहे. त्यात विविध विषय घेतलेले आहेत. त्यात मंजुर करणार असलेल्या विषयांमुळे अहमदनगर मनपा हद्दीतील नागरिकांच्या कलम 133 अ या संवैधानिक हक्कास कुठलीही बाधा येवू नये व कोरोना नैसर्गिक आपत्ती काळातील घरपट्टी पाणीपट्टी माफ करण्यासाठी विशेष सभा बोलावून ठराव मंजूर करण्याच्या मागणीचे पत्र महापौर व स्थायी समितीचे सभापती यांच्या कार्यालयात देण्यात आले.
यावेळी पीस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट अर्शद शेख, माजी नगरसेवक संजय झिंजे, भाकपचे शहर सचिव कॉ. भैरवनाथ वाकळे, ऑल इंडिया युथ फेडरेशनचे शहरजिल्हाध्यक्ष फिरोज शेख, शकूर शेख, आर्किटेक्ट विनोद काकडे, रामदास वागस्कर, फिरोज शेख, संतोष नवसुपे, मतीन शेख, ऋषीकेश वाघ, रामभाऊ धोत्रे, बाळासाहेब सागडे, वैभव कदम, अल्तमश जरीवाला, अरूण खिची आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आर्किटेक्ट अर्शद शेख म्हणाले की, महानगरपालिका प्रशासनाने दि.12 ऑगस्टच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शहरातील घरपट्टी तीनपट वाढीचा विषय मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यास महापौर, प्रमुख पदाधिकारी आणि काही नगरसेवकांचा छुपा पाठिंबा असल्यामुळेच तो सभेच्या अजेंड्यावर आला होता. शहर सुधार समितीने त्याला विरोध केल्याने हा विषय बारगळला. मात्र कलम 133 अ नुसार नागरिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी माफ होणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका प्रशासन कोरोना नैसर्गिक आपत्ती नसल्याचे सांगत आहे. संपुर्ण देशात ही आपत्ती ओढवली असताना नागरिक देखील घरात बंद होते. साथरोग प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करुन नागरिकांवर विविध बंधने लादण्यात आले. तरी देखील महापालिकेला ही आपत्ती नैसर्गिक वाटत नसल्याने याची व्याख्या समजावण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ महापालिका शहर सुधार समितीवर आनत असल्याचे सांगितले. फिरोज शेख यांनी शहर सुधार समितीचे सदस्य तीनपट घरपट्टी वाढीच्या विषयाचा अभ्यास करत असताना त्यांच्या लक्षात आले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 (जुना- मुंबई प्रांतिक) च्या कलम 133-अ नूसार मनपा हद्दीतील नागरिकांना कोरोना नैसर्गिक आपत्ती काळातील घरपट्टी माफ करता येते. तो नागरिकांना संवैधानिक हक्क आहे, कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी मनपा प्रशासनाने करण्याची मागणी त्यांनी केली.
संजय झिंजे यांनी कलम 133 अ संदर्भात मनपा कारभार्‍यांकडून शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत काही सकारात्मक संकेत अद्यापही दिसत नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या महापालिकेने समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉ. भैरवनाथ वाकळे यांनी मनपा प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांकडून लाभधारकांना हाताशी धरून नागरिकांमधे संभ्रम निर्माण होईल यासाठी कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, त्यामुळे घरपट्टी पाणीपट्टी माफ करता येणार नाही. अशा बातम्या पसरवल्या आहेत. मनपा प्रशासनाने कोरोना आपत्ती नाही, असे म्हंटलेले पत्र नागरिकांमधे जाहीर प्रसिध्दीस दिले पाहिजे.
एकीकडे जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्रातील मोदी सरकार, राज्यातील महाआघाडी सरकार कोरोना नैसर्गिक आपत्तीसोबत तन, मन, धनाने लढत आहे. या नैसर्गिक आपत्तीसाठी अब्जावधी रूपये निधी आलेला असताना, तो विनाऑडिट खर्च सुरू असताना मनपा अधिकारी कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती नाही असे कसे पत्र देऊ शकत असल्याचे म्हंटले आहे. महापालिकेच्या या चुकीच्या धोरणामुळे नागरिकांमधे संतापाची लाट निर्माण झाली असल्याचे आंदोलकांनी जाहीर केले.
