सरकारच्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी व जनविरोधी धोरण विरोधात निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी व जनविरोधी धोरण विरोधात क्रांतीदिनी बुधवारी (दि.9 ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अहमदनगर जिल्हा कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदवत जोरदार निदर्शने करण्यात आली. घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून निघाला होता.
महापालिका येथून मोर्चाला प्रारंभ झाले. या मोर्चात आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, किसान सभेचे कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. महेबुब सय्यद, कॉ. अनंत लोखंडे, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, सतीश पवार, भारती न्यालपेल्ली, कॉ. बहिरनाथ वाकळे, कॉ. बाळासाहेब सुरूडे, कॉ.राजेंद्र बावके, कॉ.शरद संसारे, कॉ.जीवन सुरूडे, संगिता कोंडा, कविता मच्चा, वर्षा चव्हाण, स्वाती भणगे, जयवंत बोरुडे, कमल दोन्ता, कॉ. दीपक शिरसाठ, संध्या मेढे, समृद्धी वाकळे, कॉ. सोनवणे, महादेव पालवे, शारदा बोगा, लक्ष्मी कोटा, सगुना श्रीमल, वनिता कोंडा, सरोजनी दिकोंडा, लीलावती भारताल, ईश्‍वरी सुंकी, कन्हैय्या बुंदेले, कॉ.श्रीकृष्ण बडाख, उत्तम माळी, विकास वाघ, आसरू बर्डे आदी सहभागी झाले होते.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्फत कामगार, कष्टकरी, शेतकरी व जनविरोधी धोरणे राबविण्यात येत असून, सदर धोरणांच्या अंमलबजावणी कामी जनता विरोधी कायदे संमत करण्याचे धोरण घेतले जात आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य जनतेवर दडपशाही करण्याचे हुकूमशाही पद्धतीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. यामुळे जनसामान्यांचे जीवन दिवसेंदिवस कष्टमय बनत चालले आहे. सदरची आर्थिक धोरणे ही सामान्य जनतेच्या हिताचे असल्याचे भासविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ही धोरणे भांडवलदार, उद्योगपती व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आर्थिक हितसंबंधासाठी राबविले जात आहे. यातून सामान्य जनता पूर्णपणे नागविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे बेरोजगारी वाढून युवकांची गुन्हेगारीकरणाकडे वाटचाल सुरु आहे. एकीकडे सामान्य जनता अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांपासून वंचित होत असताना, देशांमध्ये धार्मिक जातीय द्वेषाचे वातावरण जाणीवपूर्वक समाजविघातक शक्तींकडून पेटविले जात आहे. त्याचे परिणाम दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, आदिवासी यांच्यासह सर्व धर्मातील स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतीय संविधानाने सामान्य जनतेला दिलेले मूलभूत हक्क व इतर संविधानिक अधिकार काढून घेण्याचा सपाटा केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी वर्गांनी चालवला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
भारतीय संविधानाने जनतेला दिलेल्या मूलभूत हक्क व इतर संविधानिक अधिकाऱ्याची सुनिश्‍चिती करण्यात येऊन भारताचे संविधान रद्दबातल करण्याचे देशविरोधी शक्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करावा, देशभरात जातीय व धार्मिक अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्या, मणिपूर राज्यातील कुकी या आदिवासी जमातीवरील जातीय अत्याचार तात्काळ थांबविण्यात यावेत, सदर घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, मणिपूर राज्यातील कुकी आदिवासी जमातीचे वास्तव्य असलेल्या भूभागात खनिज उत्खननाचा ठेका अदानी कंपनीला देण्यात आला आहे तो रद्द करण्यात यावा, चुकीच्या वक्तव्याने महापुरुषांचे अवमान करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कामगार विरोधी श्रमसंहिता तात्काळ रद्द करावी, ईपीएस 95 पेन्शन धारकांना पेन्शन वाढ व महागाई भत्त्याचा ताबडतोब लाभ द्यावा, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना 21 हजार रुपये किमान वेतन देण्यात यावे, सार्वजनिक क्षेत्रातील, उद्योगधंद्यातील खाजगीकरण व उद्योग विक्री धोरण रद्दबादल करण्यात यावे, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण कंत्राटीकरणाचे धोरण तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांना देण्यात आले.
