अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महानगरपालिकेने पुर्नमुल्यांकनाच्या नावाखाली घरपट्टीत तीनपटीने वाढविण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा व कोरोनाच्या संकटकाळाचा विचार करुन पाणीपट्टी, घरपट्टी माफ करण्याच्या मागणीसाठी शहरातील अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात अशोक सब्बन, बहिरनाथ वाकळे, अनंत लोखंडे, अर्शद शेख, फिरोज शेख, कॉ. महेबुब सय्यद, दिपक शिरसाठ, विजय केदारे, संजय झिंजे, संतोष गायकवाड, दत्ताभाऊ वडवणीकर, संध्या मेढे, भारतीय न्यालपेल्ली, अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, नादिर खान, विलास पेद्राम, रविंद्र सातपुते, राजेंद्र कर्डिले आदी विविध संघटनेचे पदाधिकारी व नागरिक सहभागी झाले होते.
पुर्नमुल्यांकनाच्या नावाखाली महानगरपालिकेने घरपट्टीत तीनपटीने वाढविण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी होणार्या महासभेत मांडण्यात येणार आहे. या महासभेच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी करवाढीच्या विरोधात आंदोलन केले. यामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन, पीस फाऊंडेशन, गजानन हाउसिंग सोसायटी, भारतीय जनसंसद, कामगार संघटना महासंघ, इकरा सोशल क्लब, आम आदमी पार्टी आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
एकीकडे महानगरपालिका नागरिकांना मूलभूत सेवा सुविधा देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असताना आणि दुसरीकडे गेल्या वर्षापासून जनता कोविड मुळे त्रस्त असताना महानगरपालिका कर कमी करण्याऐवजी तीनटीने कर वाढवीत आहे. यामुळे नगरकरांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शहरातील रस्त्यांची वाईट अवस्था, पिण्यासाठी गडूळ पाणी, अस्वच्छतेमुळे शहराचे बिघळणारे आरोग्य प्रदूषणात झालेली लक्षणीय वाढ, इत्यादी जवळपास सर्व मूलभूत सोयी नागरिकांना देण्याबाबत महानगरपालिका अपयशी ठरली असल्याचे संघटनांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले.
अर्शद शेख म्हणाले की, महापालिकेत गनिमी काव्याने पुर्नमुल्यांकनाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी तीनपट करवाढ मारली जात आहे. महापालिकेचे सुविधा देण्याचे काम असून, शहरात सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. ग्रामपंचायतपेक्षा दयनीय अवस्था अहमदनगर महापालिकेची झाली आहे. उत्कृष्ट सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्वसामान्य जनता कर भरत आहे. मात्र शहरात गावापेक्षा वाईट अवस्था निर्माण झाली आहे. लोकप्रतिनिधींचे शहराकडे लक्ष नाही. शहराला मिळालेल्या कोट्यावधी रुपयाच्या फेज-2 योजना गेल्या पंधरावर्षापासुन चालू असल्यामुळे त्याचा खर्च तीन पटीने वाढला आहे. अमृत योजनेची स्थिती या पेक्षा वेगळी नाही. सदर योजनेखाली संपुर्ण शहर खोदण्यात आले. रस्त्यांची दुरुस्ती न करता खड्डेमय रस्ते तसेच ठेवण्यात आले आहे. गढूळ पाण्याच्या त्रासामुळे सर्व नगरकर वैतागले आहेत. जनतेच्या पैशातून जमा झालेल्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. कागदावर जरी 70 उद्याने असली तरी प्रत्यक्षात दोन तीनच उद्याने शिल्लक आहेत. क्रिंडागणे, पार्क, महापालिकांची शाळा इत्यादी अनेक सोयी सुविंधाचा बोजवारा आहे. भाजी मार्केट उपलब्ध नसल्यामुळे जागोजागी रस्त्यावर बाजार भरत आहे. जवळपास आठशे कोटीचा बजेट असलेली ही महानगरपालिका या सर्व सेवा सुविधासाठी दरवर्षी अ‍ॅडव्हान्स कर वसूल करते. टॅक्स देण्यास उशीर झाला तर त्यावर व्याज आकारला जातो. एवढे असताना देखील 14 हेडस मध्ये कर वसूल करणार्या महानगरपालिकेच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे शहराचे पूर्णपणे बकालीकरण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉ. बहिरनाथ वाकळे यांनी महापालिकेने महासभेत असलेला विषय क्रमांक 22 रद्द करावा. सर्वात शेवटी अत्यंत महत्त्वाचा विषय महासभेत घेण्यात आला आहे. नागरिकांच्या डोक्यात झोपेत दगड टाकण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत आहे. प्रत्येक नागरिकाने ऑनलाईन महासभा सुरु असताना नगरसेवकाच्या दारात जाऊन बसावे व या विषयात विरोध दर्शविण्यातचे त्यांनी आवाहन केले. कॉ. अनंत लोखंडे यांनी नगरकरांवर जुल्मी पध्दतीने कर लादले जात आहे. सर्वसामान्य जनता संकटात असताना त्यांच्यावर करवाढीचा बोजा टाकला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉ. महेबुब सय्यद म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षापासून नगरकर कोविडमुळे त्रस्त आहेत. उद्योग, धंदा, रोजगारांची पुरती वाट लागली आहे. शहरांत अभूतपूर्व बेरोजगारी माजली आहे. लोकांचे उत्पन्नास लक्षणीय घट झाली आहे. लोकांना जीवन जगण्याचीच समस्या निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेने कर कमी करण्याची आवश्यकता असताना मात्र तीनपटीने करवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. याला सर्वसामान्य जनतेचा विरोध असून, हा लढा सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
