अहमदनगर प्रतिनिधी – महाविकास आघाडी सरकारच्या अगोदर तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी युती सरकारच्या काळात ग्राम विकासामध्ये काम करणारे घटकाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा जो कायदा केला होता.त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागाला न्याय मिळाला होता.
जनतेतून सरपंच निवड झाल्या वर सरपंच पदावर टांगती तलवार राहत नाही.काम करणाऱ्या सरपंचाला स्थैर्य प्राप्त होऊन.शासनाच्या सर्व योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण गाव केंद्रबिंदू मानून सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होतो.सरपंच पदाच्या निवडनुकित गटा तटाचे,भावकीचे आणि गावकीचे, जिरवा जिरवीचे,त्याचप्रमाणे फोडाफोडीचे,घोडेबाजाराचे राजकारण यांना पाय बंद बसला होता.विकासाची नवे पर्व ग्रामीण महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने सुरू झाले होते.थेट जनतेतून सरपंच निवड हा युती सरकारच्या काळात ऐतिहासिक क्रांतिकारी व धाडसी विकासात्मक निर्णय झाला होता.
तत्कालीन राज्य सरकारने आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटरावजी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारशीनुसार थेट जनतेमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता.परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्याबरोबर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामपंचायत सदस्य मधूनच सरपंच निवडण्याचा आग्रह धरला आणि थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या पद्धतीला खो घातला आणि ही पद्धत रद्द केली.
दरम्यानच्या काळात हे विधयक मागे घेण्यासाठी सरपंच निवड थेट जनतेतूनच ठेवावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष श्री.दत्ताभाऊ काकडे,सरचिटणीस ऍडव्होकेट विकास जाधव,राज्याचे सर्व पदाधिकारी सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष,तालुका अध्यक्ष,सर्व पदाधिकारी राज्यातील सर्व सरपंच यांनी पाठपुराव्यास सुरुवात केली.सर्वात प्रथम अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यात जिल्हाध्यक्ष श्री.आबासाहेब सोनवणे व उपाध्यक्ष श्री विजयराव शेवाळे यांच्या नियोजनानुसार प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे व राज्य उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटील यांचे नेतृत्वाखाली शेवगाव तहसीलवर सर्व सरपंचांचा मोर्चा काढून थेट जनतेतून सरपंच निवड कायम ठेवा.अशी मागणी करून महाविकास आघाडीच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.
त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांचे नेतृत्वाखाली आणि प्रदेश सचिव एडवोकेट विकास जाधव यांचे पुढाकारातून सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.त्यानंतर नागपूर येथे पहिल्याच अधिवेशनात खासदार शरदराव पवार साहेब,तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार,छगन भुजबळ,रूपालीताई चाकणकर,तत्कालिन विरोधी पक्ष नेते मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब,विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर साहेब,मा.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब,सर्व पक्षाचे आमदार यांना भेटून सविस्तर चर्चा करून थेट जनतेतून सरपंच रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या,त्यावर अभ्यास करा,त्यातील त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करा,पॅनल बंदी कायदा करा,अशा प्रकारची मागणी प्रदेश अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे उपाध्यक्ष अनिल गिते,राज्य सरचिटणीस एडवोकेट विकास जाधव राज्यकार्यकारणी पदाधिकारी,जिल्हाध्यक्ष अनेक सरपंचांचे शिष्टमंडळने केली होती.
दरम्यानच्या अधिवेशन मध्ये माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब,मा.मंत्री सुरेश धस साहेब,आ.प्रशांत बंब साहेब,आ.निलेश लंके साहेब यांनीही जनतेतून सरपंच निवड ठेवावी अशी आग्रही मागणी केली परंतु ती मागणी महविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री महोदयांच्या अठ्ठाहासा पायी पूर्वीचे युतीच्या सरकारच्या क्रांतिकारी निर्णय रद्द करून सदस्य मधूनच सरपंच निवड करण्याचे विधेयक पारित करून घेतले.परंतु या निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेमध्ये व असंतोष वाढतच होता.दरम्यानच्या काळात सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष माननीय दत्ताभाऊ काकडे यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने थेट राजभवनावर राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली व त्यानुसार हे विधयक परत पाठवायला लावले होते.
दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे ग्रामीण भागाला नवसंजीवनी देणारी जलयुक्त शिवार योजना ही अतिशय चांगली योजना होती.त्याचे दृष्य परिणाम सुद्धा चांगले असतानाही जाणीवपूर्वक ही योजना बंद करण्याचा अतिशय चुकीचा निर्णय या महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आणि सतत दुष्काळ आवर्षण असणाऱ्या ग्रामीण लोकांच्या शेतकऱ्यांचे दृष्टीने चुकीचा निर्णय घेऊन ग्रामीण भागावर अन्याय केला आहे.
स्ट्रीट लाईट बिल,पाणीपुरवठा बिल व विज बिल,संगणक ऑपरेटर चे मानधन वित्त आयोगातून भरणे.अशा प्रकारच्या अनेक चुकीचे निर्णय ग्रामपंचायतीवर लादण्यात आले.त्यामुळे एक प्रकारे ग्रामपंचायतीची कोंडी करण्याचा प्रकार या महाविकास आघाडी सरकारने केला होता.
परंतु आता मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेले ग्रामीण भागाशी घट्ट नाते असलेले मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे साहेब,ज्यांनी थेट जनतेतून सरपंच निवड हा क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा असे मा.मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व संभाव्य मंत्री महोदयांकडे वरील दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासंबंधीची मागणी सरपंच परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष.दत्ताभाऊ काकडे यांनी केली असून सरकारकडून त्या सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.त्यामुळे आता थेट जनतेतून सरपंच निवड करणे व जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू करणे.या सरपंच परिषदेच्या मागणीला प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांच्या पाठपुरव्यामुळे निश्चित यश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
याबद्दल मुख्यमंत्री मा.नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री मा.नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब सरपंच परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष मा.दत्ताभाऊ काकडे तसेच सरपंच परिषदेचे राज्यातील सर्व पदाधिकारी यांना व महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेला राज्यातील सर्व सरपंच बंधू-भगिनीच्या कडून व्यापक असे समर्थन मिळत असल्याचे सरपंच परिषदेचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष श्री.आबासाहेब सोनवणे यांनी सांगितले आहे.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लवकरच सरपंच परिषदेचे शिष्ट मंडळ अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांचे नेतृत्वाखाली मा.ना.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब,मा.ना.उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सरपंच व ग्रामपंचायती समोरील प्रश्न संदर्भात सविस्तर चर्चा करून सोडवणूक करण्याची दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.आबासाहेब सोनवणे यांनी म्हंटले आहे.
