सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोठारी यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
अहमदनगर प्रतिनिधी – जिल्हा रुग्णालयाने 1 मार्च 2020 पासून किती व्ही.टी.एम. कीट खरेदी केले, याची आरटीआय माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोठारी यांनी माहिती मागितली होती. 2 महिने उलटून गेल्यानंतरही ही माहिती त्यांना मिळालेली नाही. याबाबतचे निवेदन त्यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. राधाकृष्ण गमे यांना देऊन त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा रुग्णालयाने 1 मार्च 2020 पासून किती व्ही.टी.एम. किट खरेदी केल्या, त्या कोणत्या एजन्सीकडून व काय दराने खरेदी केल्या. त्यासाठी ई-टेंडर पद्धतीचा अवलंब केला का या माहिती मिळण्याची विनंती मी जिल्हा रुग्णालयाकडे 9 जून 2021 रोजी केली. ही माहिती 30 दिवसांत मला मिळायला हवी. मात्र, ती अद्यापपर्यंत मिळाल्याने मी अपिलात माहिती पुन्हा मागितल्यानंतर मला संशयास्पद माहिती मिळाली. व्ही.टी.एम. किट खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. तरी याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
डॉ. सुनील पोखरणा यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून भ्रष्टाचाराची मालिकाच सुरू आहे. सीसीटीव्ही, व्हीटीएम किट असो, रेमडिसिव्हर इंजेक्शन असो, अपंग प्रमाणपत्र असो की ऑक्सिजन प्लांट, पीपीई किट असो किंवा जिल्ह्यातून येणारे अ‍ॅक्सिडेंट झालेले रुग्ण या सर्वांत त्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे. पेशंट हक्काच्या जिल्हा रुग्णालयात शासनाच्या 108 किंवा इतर खासगी अ‍ॅम्ब्युलन्समधून आलेले रुग्ण दाखल करून न घेता खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना पाठवून दर महिन्याला सदर हॉस्पिटल (खासगी) कडून लाखो रुपये कमाई करून जनतेची लूट केली जाते. व्ही.टी.एम. किटची माहिती दिल्याप्रमाणे ते कमीत कमी दरात खरेदी करता आले असते. परंतु या किट जास्त दराने तेही विना टेंडर खरेदी करण्यात आल्या. तरी याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे. तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा श्री. कोठारी यांनी दिला आहे.
निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, नाशिक विभागीय आयुक्त, आरोग्य मंत्री, भारत सरकार, मुख्य सचिव महाराष्ट्र यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
