अहमदनगर प्रतिनिधी – एनपीएस योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना शाखा अहमदनगरच्या वतीने सावेडी येथील तहसील कार्यालयाच्या मध्यवर्ती इमारती समोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.उपस्थित सर्व कर्मचार्यांनी जोरदार निदर्शने करुन एनपीएस हटाव दिवस पाळला.
सकाळच्या सत्रात झालेल्या या आंदोलनात मध्यवर्ती इमारतीमधील सर्व सरकारी कार्यालय, शेजारी असलेले नगर रचना, भूसंपादन व भुमिअभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी एनपीएस हटवा, जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
जिल्हा सरचिटणीस रावसाहेब निमसे व अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी नवीन पेन्शन हटविण्यासाठी व सरकारी कर्मचार्यांचा प्रलंबीत मागण्यांसाठी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. तर मध्यवर्ती संघटनेच्या आदेशानुसार आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला.
या आंदोलनात कोषागार अधिकारी तथा राजपत्रित संघटनेच्या भाग्यश्री जाधव व विठ्ठलराव गुंजाळ यांनी सहभागी होऊन आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा दिला. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विलास पेद्राम, विजय काकडे, बाळासाहेब वैद्य, अरुण शिंदे, सुधाकर साखरे, श्रीकांत शिर्शिकर, पी.डी. कोपळकर, ज्ञानेश्वर कांबळे, श्रीमती नलिनी पाटील, शिक्षक परिषदेचे बाबासाहेब बोडखे, सयाजीराव वाव्हळ आदींसह सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आदेशानुसार संपुर्ण राज्यात सर्व सरकारी कार्यालया समोर एक तासाचा ठिय्या आंदोलन करण्यात आला. एनपीएस योजना रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन
योजना सर्वांना लागू करावी, देशभरातील अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी अशा शिफारशी तेथील विधानसभा ठरावाद्वारे केंद्र सरकार कडे पाठवले असून, महाराष्ट्र सरकारने देखील अशी शिफारस केंद्राला तात्काळ करावी, मधल्या कालावधीत केंद्रीय कर्मचार्यांप्रमाणे एनपीएस कर्मचार्यांना अनुज्ञेय असलेल्या सर्व लाभ (कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी वगैरे) राज्यातील कर्मचार्यांना अदा करावी, राज्य सरकारी कर्मचार्यांना दहा टक्के शासन अंशदानऐवजी सुधारित चौदा टक्के अंशदान रकमेची वजावट आयकरासाठी एकूण उत्पन्नातून अनुज्ञेय करण्यात यावी, पूर्वीच्या सेवेचा राजीनामा देऊन (1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी) नवीन सेवा स्वीकारलेल्या तसेच नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निवड झालेल्या परंतु उशिरा नियुक्ती आदेश मिळालेल्या कर्मचार्यांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
