मृत्यू झालेल्या त्या शिक्षकांच्या वारसांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा – बाबासाहेब बोडखे
शिक्षक परिषदेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला आखेर यश
अहमदनगर(प्रतिनिधी) – नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या व दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना तात्काळ दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.याबबत ९ डिसेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढले आहे.
सदर मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला आखेर यश आले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या जिल्हा परिषद मधील प्राथमिक शिक्षक,कर्मचार्‍यांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसांना दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाने मान्यता दिली होती.मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात जिल्हा परिषदे अंतर्गत एकाही प्राथमिक शिक्षकाला दहा लाख सानुग्रह अनुदान मिळालेले नव्हते.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे व सर्व राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,शिक्षक परिषदेचे संस्थापक तथा आमदार संजय केळकर,आमदार डॉ.रणजीत पाटील,आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या मार्फत शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी,शिक्षण संचालक जगताप,दिनकर टेमकर यांच्याकडे सातत्याने लेखी पाठपुरावा करण्यात आला होता.
या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने १ सप्टेंबरच्या निवेदनाद्वारे उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व ग्रामविकास विभाग यांचे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळावा या बाबतीत एकत्रित बैठक झाली असून, शासनस्तरावरून कारवाई सुरू असल्याचे पत्र देण्यात आले होते.
या पत्राच्या माध्यमातून शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार केला होता. तसेच नुकतेच २२ नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले होते.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निवेदन योग्य कार्यवाहीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना पाठविण्यात आल्याचे २९ नोव्हेंबरच्या पत्रान्वये सांगण्यात आले होते.
सोमवारी ६ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा पुणे येथे शिक्षण आयुक्त यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत या विषयी सकारात्मक निर्णय झाल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी तातडीने मंत्रालयामध्ये शालेय शिक्षण विभाग उपसचिव सावंत यांच्याशी चर्चा केली होती.
दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान अदा करण्या बाबतच्या विषयामध्ये जे काही अडथळे आज पर्यंत होते, त्यात हे अनुदान ग्रामविकास विभागाने पारित करून अदा करावे, की शालेय शिक्षण विभागाने अदा करावे हा प्रश्‍न निर्माण झालेला होता.
हा मोठा प्रश्‍न शिक्षक परिषदेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे निकाली निघून सर्व प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तात्काळ अदा करावेत या पद्धतीचे आदेश ९ डिसेंबर रोजी पारित झाले आहेत.यामुळे नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांच्या वारसांना एकप्रकारचे संरक्षण मिळाले आहे.
या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न केलेले राज्य सरकारमधील मंत्री, सर्व अधिकारी व पदाधिकारी यांचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहे. राज्यभरातील शिक्षकांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी सांगितले आहे.
