पर्यावरण दिनी वापरलेले ऑईल वेचक कष्टकरी पंचायतच्या वतीने धरणे आंदोलन
ओळखपत्र व परवाना मिळण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – काळे ऑईल गोळा करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना ओळखपत्र व परवाना (कन्सेन) मिळण्यासह विविध मागण्यांसाठी वापरलेले ऑईल वेचक कष्टकरी पंचायतच्या (महाराष्ट्र राज्य) वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून बुधवारी (दि.5 जून) राज्याचे कार्याध्यक्ष नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात माजी नगरसेवक तथा उपाध्यक्ष भाऊसाहेब उडाणशिवे, विकास उडाणशिवे, विजय नेटके, बाबासाहेब सरोदे, अशोक साबळे, संजय लोखंडे, विठ्ठल कांबळे, नितीन घोरपडे, अजय नेटके, दीपक सरोदे, रवी वैरागर, नितीन साबळे, गणेश आटोळे, विलास कराळे, विशाल नेटके, जय नेटके, सोमनाथ वैरागर, संकेत लोखंडे, राकेश राजपूत, रोहित पाथरे, सुरेश वैरागर, अन्वर शेख, रमेश पाथरे, लखन साबळे, बाळासाहेब खाडे आदींसह शहरातील ऑईल वेचक सहभागी झाले होते.
संघटनेचे सभासद असलेले शहरातील काळे ऑइल वेचक कष्टकरी वापरलेले ऑइल गोळा करण्याचे काम करतात. मोटरसायकल, मोटारी, ट्रक इत्यादी पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये वंगण ऑइल वापरले जाते. ठराविक किलोमीटर किंवा ठराविक कालावधी झाल्यावर हे ऑइल बदलावे लागते. या गाड्यांचे बदललेले ऑइल गॅरेज चालक एका ड्रम मध्ये गोळा करतात. ऑइल वेचक हे काळे ऑइल सायकल, मोटरसायकल, छोटे टेम्पो याद्वारे गॅरेज मधून गोळा करून पुनर्प्रक्रियेसाठी रिफायनिंग फॅक्टरी यांना देतात. आपल्या रोजी रोटीसाठी त्यांचे काम सुरु असून, ते एकप्रकारे पर्यावरण रक्षणही करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काळे ऑइल हजारडस्ट म्हणजे धोकादायक कचरा या संज्ञेत येते. हे ऑइल जर पाण्यात गेलं तर पाणी प्रदूषित होते आणि जमिनीत हे ऑइल पसरल्यास जमीन नापीक होते. सभासदांच्या कामामुळे पर्यावरणाला असलेला धोका टळतो. या सर्व कामगिरीबद्दल त्यांचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांना प्रशासकीय व्यवस्था आणि पोलिसांकडून विविध प्रकारे त्रास देण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पिढ्यानपिढ्या पर्यावरण रक्षणाला हातभार लाऊन काळे ऑइल गोळा करणाऱ्या वेचकांना ओळखपत्र, परवाना (कन्सेन) मिळावा, छोट्या मोठ्या वाहनातून गावोगावी फिरून काळे ऑइल वेचून पर्यावरण रक्षणाचे काम करणाऱ्या वेचकांचा राज्य पर्यावरण मंडळाने विमा उतरवावा, पोलीसांकडून वेचकांची आडवणूक थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
