महाराष्ट्र दिनी उपोषणाचा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा इशारा

राजे शिवाजी ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था अपहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून व्हावी

गुन्हे दाखल झालेल्या संचालकांना अटक करण्याची मागणी

महाराष्ट्र दिनी उपोषणाचा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा इशारा

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राजे शिवाजी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या अपहाराची व्याप्ती मोठी असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून व्हावी, गुन्हे दाखल झालेल्या संचालकांना तातडीने अटक करावे व या प्रकरणात सर्व संचालक दोषी असल्याने त्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा 1 मे महाराष्ट्र दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.

कान्हूर पठार (ता. पारनेर) येथील राजे शिवाजी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला आहे. याप्रकरणी पारनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होवून देखील आरोपींना जाणीवपूर्वक अटक करण्यात आलेली नाही. या पतसंस्थेत अपहाराची व्याप्ती मोठी असून, यामध्ये इतर संचालक मंडळही दोषी आहे. पतसंस्थेचा अपहार उघडकीस येण्यासाठी त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडून करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पतसंस्थेत सहकार अधिनियमांचे उल्लंघन करून अनियमितता करण्यात आली आहे. पतसंस्थेचे चेअरमन, संचालक मंडळ व कर्मचारी यांनी मोठ्या प्रमाणात अपहार केला आहे. या अपहाराची रक्कम 50 लाखापेक्षा अधिक आहे. गेल्या तीन वर्षापासून तक्रारीचा पाठपुरावा करून आज अखेर चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. पारनेर तालुक्यातील सर्वसामान्य व्यक्तींनी आपल्या जीवनाची पुंजी पतसंस्थेत ठेव म्हणून ठेवली होती. गेल्या दीड वर्षापासून हेलपाटे मारून देखील ठेवीदारांना ठेवी मिळालेल्या नाहीत. काही ठेवीदारांनी आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.

या पंतसंस्थेच्या गैरव्यवहारात आरोपी असलेल्या पोपट ढवळे याने पारनेर तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात असणाऱ्या पतसंस्था व मल्टीस्टेट संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आणले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर ढवळे यांच्यामुळे काही ठेवीदारांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा. तसेच संपदा पतसंस्थेप्रमाणे राजे शिवाजी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेतील सभासद व ठेवीदार यांना न्याय देण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.