मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाहीची मागणी
योजना यशस्वी करण्यासाठी शिवसेनेचा पुढाकार; प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वीपणे राबवून महिलांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कार्यवाही करण्याच्या मागणीचे निवेदन शिवसेनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे शहर प्रमुख सचिन जाधव, भिंगार शहरप्रमुख सुनील लालबेंद्रे, नगरसेवक संजय छजलानी, युवासेना शहरप्रमुख योगेश गलांडे, उपशहर प्रमुख विशाल शितोळे, नगरसेवक रवींद्र लालबोंद्रे, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख अभिषेक भोसले, वैद्यकीय मदत कक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख ओंकार शिंदे, अमोल हुंबे, सागर काळे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे. पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसाह्य दिला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी 15 जुलै पर्यंत आवश्‍यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन अर्ज करण्याचे शासनाने आवाहन केले आहे. त्या अनुषंगाने सदरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड इत्यादी कागदपत्रे आवश्‍यक असल्याने नागरिकांकडून सेतू कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. काही ठिकाणी सेतू चालकांकडून ठरलेल्या शासकीय दरापेक्षा दाखल्यासाठी अधिकचे शुल्क आकारले जात असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही योजना लोकाभिमुख असून, सदर योजनेबाबत सर्वसामान्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. सदरील योजना प्रभावीपणे राबविण्याकरिता शासकीय स्तरावरुन सर्व सेतू चालकांची बैठक घेऊन त्यांना योग्य सूचना देण्यात याव्या, ही योजना राबविण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जी कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे, त्याची माहिती व या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचारी यांची माहिती देण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य महिलांपर्यन्त घेऊन जाण्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार असून, प्रशासनाला देखील सहकार्य केले जाणार आहे. या योजनेची जनजागृती करणे, अर्ज भरण्यास मदत केंद्र, कागदपत्राची पूर्तता करण्यास येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व शिवसैनिक प्रयत्नशील असून, प्रशासकीय पातळीवर संयुक्तपणे शिबिर घेण्याची मागणी देखील जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
