राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दूरसंचार समित्या स्थापन करण्याची पीपल्स हेल्पलाईनची मागणी

0
89

भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या आदेशान्वये

समितीद्वारे मोबाईल टॉवर उभे करण्यासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा व्हावा  

आठ वर्षानंतरही आदेशाची अंमलबजाणी नाही

अहमदनगर प्रतिनिधी – वाजिद शेख

भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांना मोबाईल टॉवर उभे करण्यासंदर्भात व सदर प्रश्‍नी नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दूरसंचार समित्या स्थापन करण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या वतीने या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे निमंत्रक अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.

महाराष्ट्रासह जिल्हा पातळीवर तसेच राज्यपातळीवर मोबाइल टॉवर उभारण्या संदर्भात व जनतेच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दूरसंचार समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी आदेश जारी केला. त्याला आठ वर्षे झाली. परंतु महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जनतेच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासंदर्भात अशा कमिट्या स्थापन करण्यात आल्या नाहीत.

महाराष्ट्रासह अहमदनगर जिल्ह्यात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून न घेता मोठ्या प्रमाणात मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. फाईव्ह जी मोबाईल टॉवरमुळे पशु-पक्षी व मनुष्याच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याने दाट लोकवस्तीमध्ये टॉवर उभारण्यास नागरिकांचा विरोध आहे.

शहरात धर्माधिकारी मळा येथे इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नसताना व पंधरा ते वीस फुटाच्या अंतरावर इतर इमारती असताना बेकायदेशीर रीतीने मोबाईल टॉवर उभा केला जात आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जनतेच्या हरकतींचा निपटारा केल्याशिवाय अशा टॉवरला परवानगी देण्यास बंदी केली आहे.

तर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने इमारतीच्या छतावर टॉवर उभारण्यास संपूर्ण राज्यात बंदी टाकली आहे. महाराष्ट्रात मोबाईल टॉवर संदर्भात कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

धर्माधिकारी मळा येथे दाट लोकवस्ती मध्ये उभारण्यात येत असलेल्या मोबाईल टॉवरचा परवाना त्वरित रद्द करावा व मोबाईल टॉवरच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दूरसंचार समित्या स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, कॉ. बाबा आरगडे, वीरबहादूर प्रजापती, ज्ञानदेव काळे, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम आदी प्रयत्नशील आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here