अहमदनगर प्रतिनिधी – वाजिद शेख
उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या कडील याचिका क्र. 1965 /2017 मधील निर्णय 21 जून 2018 च्या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून वैरागर व सहशिक्षक पदावर मान्यते नुसार घेण्यात येण्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील भूजल सर्वेक्षण कार्यालयाच्या आवारात धरणे आंदोलन करताना कास्ट्राईब चे राज्य अध्यक्ष एन.एम.पवळे, स्वाती वैरागर, इरफान शेख, विशाल मुतोडे, आरिफ शेख, मुश्ताक शेख, के.के.जाधव, सुहास धीवर,सौ निता देठे, निर्मला केदारी,विनित साळवे, आदी उपस्थित होते.
17 सप्टेंबर 2021 रोजी मिळालेल्या पत्रातील पळवलेली माहिती ही संघटनेला मान्य नसून आपण आपल्याकडील 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी चे सुनावणी इतिवृत्ता मध्ये निरीक्षणे नोंदवून काही त्रुटी आढळून वैयक्तिक मान्यता या ना करण्यात आलेल्या आहे.
सदरची सुनावणी इतिवृत्त हे उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे असे असताना अमोल रमेश थोरात लिपिक यांना 17 जून 2013 पासून लिपिक पदी मान्यता दिली आहे. सदर शाळेमध्ये सन 2012 व 13 च्या संच मान्यतेनुसार पदे भरण्यात आलेली असल्या बाबत मुख्याध्यापक यांचे म्हणणे आहे स्वाती पीटर वैरागर व सहशिक्षक यांचे मान्यता बाबत टीईटी उत्तीर्ण नसल्याचे नमूद केले आहे. सदरची ही बाब उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रमांक 1965/2017 दी. 21 जून 2018चे निर्णयाचा गैरसोयीचे अर्थ काढला जात आहे असे संघटनेचे मत आहे.
1 ऑगस्ट 2013 पासून आजतागायत शासनाने आणि शाळेने कोणतेही मानधन किंवा वेतन या कर्मचाऱ्यांना दिले नाही याचा खेद वाटतो. तरी उच्च न्यायालयाचे 21 जून 2018 च्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी व आपण संदर्भीय पत्रामध्ये नमूद केलेले मुद्दे हे उच्च न्यायालयामध्ये यापूर्वीच मांडलेले आहेत त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे आपले 16 सप्टेंबर 2021 चे पत्र संघटनेला मान्य नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. व स्वाती पीटर वैरागर व सह शिक्षक यांना कामावर रुजू करून घेण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन चालू करण्यात आले.
