अहमदनगर प्रतिनिधी – वाजिद शेख
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने गुरुवार दि.२१ ऑक्टोंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुणे येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांच्या अनेक प्रश्‍न व समस्या सोडविण्यात आल्या नसून, त्याबाबत शिक्षक परिषदेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. शिक्षकांचे प्रलंबीत प्रश्‍न सुटत नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सदरील प्रश्‍न सुटण्यासाठी संघटनेचे संस्थापक संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. या उपोषणात शिक्षक परिषदेचे पदाधिकार्‍यांना सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी केले आहे.
उपस्थिती भत्ता एक रुपया ऐवजी १० रुपये वाढ करण्यात यावी, राज्यस्तरावर ५० टक्के हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थी गुणवत्तेवर परिणाम जाणवत आहे. रिक्त असणारी केंद्र प्रमुख पदे तातडीने सेवाजेष्ठताप्रमाणे भरावे, ५० टक्के सेवाजेष्ठता व ५० टक्के कार्यरत शिक्षकांमधून परीक्षेद्वारे पदे भरण्यात यावी, शिक्षकांचे दरमहा वेतन सीएमपी प्रणालीद्वारे व्हावे, दरमहा वेतन राज्यात अनेक जिल्हा परिषदेकडून दोन-दोन महिने उशिरा होतात. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून वेतन अनुदान वेळेवर प्राप्त होते, मात्र गटस्तरावर विलंब होत असल्याने वेतन उशिरा होत असून, विलंब करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी, कोरोना कालावधीत मे २०२० ते मे २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावणार्‍या शिक्षकांना विशेष अर्जित रजेचा लाभ मिळावा, कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना ५० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणेबाबत शासन दरबारी ग्रामविकास विभाग मुंबई येथे प्रस्ताव प्रलंबित असून, ते तातडीने निकाली काढून अनुदानाचा लाभ वारसांना मिळवून द्यावा, रिक्त असणारी विस्ताराधिकारी (शिक्षण) वर्ग २/३ पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावे, जिल्हा परिषदेत जी वैद्यकीय बिले मंजूर झाली आहेत, त्या वैद्यकीय बिलांना अनुदान प्राप्त व्हावा, वैद्यकीय बीले मिळण्यास उशीर होत असल्याने कॅशलेस विमा योजना लागू करावी, विषय शिक्षक शंभर टक्के पदांना पदवीधर वेतन श्रेणीचा लाभ मंजूर होण्याबाबत समान काम, समान वेतन या धोरणानुसार ३३ टक्के पदांना पदवीधर वेतनश्रेणी ही अट रद्द करावी, कोरोना काळात कर्तव्य बजावणार्‍या शिक्षकांना अनेक जिल्हा परिषदने कपात केलेला वाहनभत्ता पुन्हा मिळावा, डीसीपीएस योजनेनुसार कपात रक्कमेचा हिशोब (स्लिप) मिळण्याबाबतची मागणीसाठी शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.
