शिक्षण विभागाच्या त्या शासन निर्णयास १६ डिसेंबर पर्यंत उच्च न्यायालयाची स्थगिती

अहमदनगर(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाने शालेय शिक्षण विभागाच्या २८ जानेवारी २०१९ शासन निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आवाहन दिले असून, न्यायालयाने याबाबत १६ डिसेंबर पर्यंत स्थगिती दिली आहे.या अनुशंगाने अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक मान्य व अतिरिक्त पदांच्या बाबतची कोणतीही कारवाई न करण्याच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना देण्यात आले.

यावेळी उपशिक्षणाधिकारी रामदास हराळ, महासंघाचे जिल्हा सचिव धोंडीबा राक्षे, शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, विश्‍वास गायकवाड, अजय मगर, विश्‍वनाथ सुर्यवंशी, मकरंद हिंगे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील खासगी, अनुदानित अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वर्ग-३ शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नवीन निकषानुसार मान्य पदे करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने २८ जानेवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय लागू करुन,  शासन निर्णय ७ मार्च २०१९, शिक्षण संचालक कार्यालयाने १ मार्च २०२१ व ६ मार्च २०२१ पत्रानुसार राज्यात माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची समायोजन कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या.

२८ जानेवारी २०१९ शासन निर्णयातील मुद्दा चार मधील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या अनुषंगाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांबाबत नवीन निकष लागू केले आहेत. ते निकष मान्य नसल्याने शासन निर्णयातील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या निकषास व समायोजन कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयात सदर दोन्ही शासन निर्णय व शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या दोन्ही पत्रा विरोधात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ व इतर यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.

यावर २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर शासन निर्णय २८ जानेवारी २०१९, ७ मार्च २०१९ व शिक्षण संचालक कार्यालयाचे १ मार्च व २६ मार्च २०२१ पत्राच्या कार्यवाहीस १६ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

स्थगिती आदेशानुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांच्या निकषांबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रयोगशाळा सहाय्यक मान्य व अतिरिक्त पदांच्या बाबतची कोणतीही कारवाई न करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.