महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने,शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी साखर सहसंचालक व जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकर्‍यांचा ऊस बिलातून साखर कारखान्यांनी वीज बिल कपात करण्याच्या आदेशाची महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शहरातील लालटाकी येथील साखर सहसंचालक यांच्या कार्यालया समोर होळी करण्यात आली.तर विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, अ‍ॅड.कॉ. बन्सी सातपुते, अ‍ॅड. कॉ.सुधीर टोकेकर, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, बापूराव राशीनकर, संजय नांगरे, अशोक नजन, अप्पासाहेब वाबळे, गहिनीनाथ आव्हाड, सुलाबाई आदमाने, भारत आरगडे, भगवान गायकवाड, सतीश पवार, लक्ष्मण कडू, तुषार सोनवणे, फिरोज शेख, दत्ता वडवणीकर, प्रा.डॉ. गणेश विधाटे आदी सहभागी झाले होते.
साखर संचालक कार्यालयाने शेतकर्‍यांचा ऊस बिलातून विज बिल कपात करण्याचे आदेश साखर कारखान्यांना दिले आहेत. हे आदेश अत्यंत चुकीचे, बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तर या आदेशाला विरोध दर्शवित सदर आदेश मागे घेण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.
वीज बिल वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने पगारी नोकर ठेवले असताना, वीज बिल साखर कारखान्यामार्फत वसूल करण्याचे कोणतेही कारण नाही. ऊस उत्पादकांच्या संमतीशिवाय कोणतीही कपात करणे बेकायदेशीर आहे. विद्युत महावितरणने शेतकर्‍यांवर मनमानी सुरू केली आहे. थकित वीज बिलापोटी कनेक्शन तोडणे, नवीन कनेक्शन देण्यासाठी खुदाईचा खर्च शेतकर्‍यांकडून घेणे अशी दडपशाही सुरू आहे.
मुळात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आपली पीके गमावून बसला आहे.पावसाळ्यात घरात असलेल्या मोटारीवर वीजबिल आकारणी करून भरमसाठ वीज बिले वाढवली आहेत.हे वीज बिल शासनाने माफ करण्याची आवश्यकता असताना वसुलीची सक्ती केली जात असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
उसाचा गळीत हंगाम सुरू होत आहे.प्रत्यक्षात ऊस दर हा साडेआठ टक्के रिकव्हरी वर निघण्याऐवजी तो दहा टक्के रिकव्हरी वर जाहीर केला आहे.याचा अर्थ शेतकर्‍यांची जी टक्के रिकव्हरी शासनाने चोरी केली आहे.आज दहा टक्के रिकव्हरीला एकूण दोन हजार नऊशे रुपये एफआरपीला जाहीर झाला आहे.त्यामधून तोडणी वाहतुकीचा खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम शेतकर्‍यांना मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने साडेआठ टक्के रिकव्हरीला दोन हजार नऊशे रुपये एफआरपी द्यावा व ही एफआरपीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी, ज्या कारखान्याने मागील वर्षी एफआरपीप्रमाणे शेतकर्‍यांना अद्याप पैसे दिले नाहीत त्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्यात यावे, प्रामाणिक कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये मदत ताबडतोब द्यावी, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना प्रतिगुंठा दीडशे प्रमाणे एकरी केवळ सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, ही शेतकर्‍यांची एकप्रकारे चेष्टा करण्यात आली आहे. 2019 साली नऊशे पन्नास रुपये प्रतिगुंठा मदत देण्यात आली होती. नुकसान भरपाईची जाहीर केलेली रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असून, याचा पुनर्विचार करुन एकरी चाळीस हजार प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
