सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेमुळे शासनाला करोडो रुपयांचा फटका – नितीन भुतारे
ठेकेदार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांच्या संगनमताने निविदा प्रक्रिया राबविली जाते मनसेचा आरोप
अहमदनगर प्रतिनिधी – मागील दोन वर्षापासून सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत विविध कामांच्या निविदेची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे.सदर प्रक्रियेमध्ये प्रचंड अनियमितता करण्यात येऊन शासनाचा महसूल खूप प्रमाणात वाढलेला आहे.यामध्ये अहमदनगर येथील अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अहमदनगर तसेच कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर कार्यालयातील कर्मचारी सहभागी आहेत.
सर्व निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी आणि शासनाचा ज्यादा जाणारा महसूल यांच्याकडून वसूल करावा आणि सध्या मंजुरीस असलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी जेणेकरून स्पर्धा होऊन शासनाचा पैसा वाचवता येईल निविदा प्रक्रियांमध्ये खालील अनियमितता निश्चितपणे केलेल्या आहेत
१) ठेकेदाराकडून माहिती घेतली असता त्यांनी सांगितले की निविदा उघडण्याच्या तारखा कधीही पाहण्यात आलेल्या नाहीत जाणून बुजून उशीर करून काही ठेकेदारांना बोलावून कशाला निविदा भरली म्हणून जाब विचारून तुमची निविदांना नामंजूर करीत आहोत.काही तक्रार करू नका म्हणून सांगण्यात येते.अशा ठेकेदारांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ते यांच्यामार्फत दबाव आणण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून निविदा उघडण्याची प्रक्रिया खूप लांबविण्यात येते अशी तक्रार केलेली आहे.
२) चौकशी केली असता असे निदर्शनास येते की एकच ठेकेदार मोठ्या कामासाठी पात्र ठरविण्यात येतो आणि त्याच ठेकेदाराला लहान कामासाठी अपात्र ठरविण्यात येते.अगदी किरकोळ कागद नसण्याची रेकॉर्ड करून स्पर्धा टाळून जादा दराची निविदा मंजूर केली जाते.
३) एकाच दिवशी एक ठेकेदार सारख्याच रकमेच्या दोन निविदेला पात्र ठरतो आणि तिसऱ्या निविदेला अपात्र ठरविण्यात येऊन स्पर्धा टाळली जाते.उदाहरणार्थ नेवासा,श्रीरामपूर,लोणी मध्ये असाच प्रकार झालेला आहे. या कामाच्या दोन निविदा बऱ्याच टक्‍क्‍यांनी कमी दराने आलेल्या आहे आणि एक निविदा पाच टक्के जादा दराने मंजुरीसाठी घाईघाईत पाठविण्यात येते.सदर निविदा पुन्हा का काढण्यात आली नाही.शासनास कमीत कमी पाच ते दहा कोटींचा फटका बसला आहे.सदर निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी या निविदेसाठी अधिकाऱ्यांवर जादा रकमेचे शिफारस करण्यासाठी दबाव आणण्यात आलेला आहे.यामध्ये मोठ्या पदावरील लोक लोकप्रतिनिधीचा समावेश असून सर्व अधिकारी दहा कोटीचे वाटप करण्यात आलेले असावे.
४)निविदेमध्ये ठराविक लोकांचा सहभाग होण्यासाठी ठरवून वेगवेगळ्या अटी टाकण्यात येत आहेत ठेकेदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यास आमचे बरोबर आहे किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी आलेली आहे असे सांगण्यात येते आणि स्पर्धा टाळून जादा रकमेची निविदा मंजूर करून शासनाचे नुसकान करून सर्वजण पैसे वाटून घेत आहेत अशी शंका आहे अशा बऱ्याच तक्रारी आहेत.सर्व निविदा प्रक्रिया याची सखोल चौकशी झाल्यास खूप वेगवेगळे प्रकार समोर येतील आणि शासनाची कशी फसवणूक होत आहे हे निदर्शनास येईल.तरी चौकशीसाठी अधिकार्‍यांचे एक शिष्टमंडळ नेमावे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी आणि जादा दराच्या निविदा ची मंजुरी त्वरित थांबवावी आणि अशा कामांच्या निविदा पुन्हा काढून स्पर्धा होऊ द्यावी आणि शासनाचा पैसा वाचवावा हि अशी विनंती मनसेचे जिल्हा सचिव नितीन भुतारे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री माननीय नामदार अशोक चव्हाण साहेब यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे व त्याच्या निवेदनाच्या प्रत जिल्हाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांनाही पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
