जामखेड ( प्रतिनिधी – नासीर पठाण )
धनगर आरक्षणासंदर्भात मुंबई येथील बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही. बैठक होऊन तीन दिवस झाले तरी सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी आ. राम शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा केली त्यानुसार आम्ही त्यांना सांगितले धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्या शिवाय आम्ही उपोषण माघे घेणार नाही. यापुढे सरकार बरोबर चर्चा अहल्यादेवींच्या भूमीत चोंडीतच होईल अशी घोषणा उपोषणकर्ते यशवंतसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी केली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या किर्ती स्तंभाशेजारी यशवंतसेनेच्या वतीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या 18 दिवसापासून उपोषण सुरू आहे. यशवंतसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले मुंबई येथे सरकार ने आरक्षण संदर्भात बोलविलेल्या बैठकीला गेले होते त्यावेळी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली होती.
यावेळी बोलताना दलतोडे म्हणाले.सरकार बरोबर झालेल्या चर्चेत आमच्या मागणीचा विचारच झाला नाही त्यामुळे आम्ही पुन्हा उपोषणाला बसलो. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते. त्यांना चोंडीतील उपोषणकर्त्यांची भेट घेता आली नाही म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली परंतु त्याचे पुत्र या भागाचे खासदार आहेत 18 दिवस उलटले त्यांनी उपोषणाकडे पाठ फिरवली ज्या धनगर समाजाच्या मतावर तुम्ही खासदार झालात त्या मताचा तुम्ही अपमान केला आहे. त्यामुळे धनगर बांधवांनी खासदार निवडणूकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी असे आवहान दोडतले यांनी केले.
आ. प्रा. राम शिंदे हे चोंडी येथे आले असता त्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली यावेळी ते म्हणाले सरकारने धनगर समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात उपोषणकर्ते व धनगर समाजाचे सर्व आजी माजी आमदार खासदार यांना बोलवले होते. पहिली स्टेप म्हणून सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. परंतु उपोषण कर्त्यांना धनगर समाजाला तातडीने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली व ते त्याच्यावर ठाम आहेत.
सरकारच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार त्यांनी आजच माझ्याशी संपर्क केला आहे. उपोषण कर्त्यांची मागणी सांगेल व ते पुढील पावले उचलतील. मी मंत्री असताना याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धनगड व धनगर यामध्ये फक्त ड चा समावेश झाला आहे त्यामुळे धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे असे सांगितले त्याचवेळी त्यांनी 24 तासात निर्णय घेऊन न्यायालयात याबाबत कायदेशीर कागदपत्रे देऊन बाजू मांडली आहे.
