मौजे बेलवंडी येथील महाराष्ट्र शासनाच्या ४० आर जागेवर आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवनसाठी अंतिम मंजुरी प्रस्ताव मंत्रालयात असून बेलवंडी ग्रामपंचायत ने जाणून बुजून बेलवंडी पोलीस स्टेशन साठी प्रस्ताव तयार केला असून तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी.
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मौजे बेलवंडी स्टेशन तालुका श्रीगोंदा येथील गट नंबर ४५१ मधील ४० आर हे क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाचे असून त्या जागेमध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्यासाठी जागा मिळावी याबाबत मुंबई मंत्रालय येथे प्रस्ताव तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी आहे.
मात्र बेलवंडी ग्रामपंचायत ने जाणून बुजून त्या जागेवरती बेलवंडी पोलीस स्टेशन साठी प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवलेला आहे तरी तो प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा व विविध मागण्यांसाठी आदिवासी पारधी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोंबाबोंब करताना आदिवासी पारधी समाज संघटनेचे जिल्हा
अध्यक्ष अजित भोसले, आदिवासी पारधी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काळे, तालुका अध्यक्ष रामसिंग भोसले, धीरज भोसले, सावकार भोसले, निलेश गायकवाड, अविनाश चव्हाण, अशोक मोरे, रतन पवार, आपला काळे, पिंकू भोसले, रवींद्र भोसले, राजू पवार, रिकु चव्हाण, अक्षय भोसले, योगेश भोसले, सुरेश काळे, अजय काळे, बबन भोसले, रमेश काळे आदी उपस्थित होते.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, ४० आर या महाराष्ट्र शासनाच्या नाव असलेल्या क्षेत्रामध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन होणार असल्याबाबत मागील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी पारधी समाजासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्याबाबत मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर व ग्रामपंचायत शाखा यांना लेखी कळवलेले आहे.
याबाबत प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर यांच्या नावे होण्याकरता गट नंबर ४५१ मध्ये ४० आर क्षेत्र नावे करणे बाबत ग्रामपंचायत बेलवंडी यांनी ११ डिसेंबर २०१८ मध्ये ग्रामसभा ठराव घेऊन आदिवासी विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हे भवन मिळवण्यासाठी बेलवंडी ग्रामपंचायत यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी ठराव झाल्यानंतर सर्व विभागाच्या एनओसी घेण्यात आलेल्या आहे. त्यामध्ये वन विभाग, महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नगरपंचायत व इतर विभागाच्या एनओसी घेतलेल्या आहे.
त्यानंतर भूमी अभिलेख श्रीगोंदा यांच्या मार्फत सदरची जमिनीची मोजणी झाली व त्याची फाईल जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात महसूल विभागात जमा केली गेली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नाशिक आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली व त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने मुंबई महसूल मंत्री मंत्रालय कार्यालयात पाठवण्यात आली व त्याचा पाठपुरावा करूनही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे जाणून-बुजून त्या प्रस्तावावर सही करीत नाही.
तरी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे असलेले ४० आर क्षेत्र प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर अकोले यांच्या नावे करण्यात यावी व बेलवंडी पोलीस स्टेशन ग्रामपंचायत मार्फत दिलेला प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा व सर्व आदिवासी पारधी व भिल्ल समाजाच्या गायरान जमिनीवर सातबारा वरती नोंद करून नावावर करून देण्यात यावे
तसेच बेलवंडी येथील ग्रामसेवक दारू पिऊन ऑफिसमध्ये येऊन आदिवासी लोकांना दमदाटी करतात यासंदर्भात गटविकास अधिकारी यांना वेळोवेळी सांगून देखील कारवाई झालेली नसल्याने त्या ग्रामसेवकाची तात्काळ बदली करण्यात यावी तसेच आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर यांच्याकडे जो पारधी विकास आराखडा निधी आहे तो आदिवासी मुला-मुलींकरता दूध डेरी प्लॅन करता ५० लाख रुपये हे संघर्ष आदिवासी संस्थेला देण्यात यावे.
