उड्डाण पुलाच्या दोन्ही बाजूस असलेली शासकीय व खाजगी जमीन बरोबर संपादन करण्याची मागणी.
उड्डाण पुलाच्या कामासाठी शासकीय जमीन कमी संपादन करत खाजगी जमीन जास्त संपादन करत असल्याचा आरोप.
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- वाजिद शेख
सक्कर चौक ते स्टेट बँक चौक या मार्गावरील उड्डाण पुला करिता रस्त्याची संयुक्त मोजणी करून जागा संपादन करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन विश्व मानव अधिकार परिषदेच्यावतीने व सक्कर चौक ते स्टेट बँक चौक या महामार्गावरील रहिवासी व दुकानदार यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे देण्यात आले.
यावेळी विश्व मानवाधिकार परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष अल्पसंख्यांक अल्ताफ शेख समवेत महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष नावेद शेख, शहर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत उजागरे, महाराष्ट्र राज्य सचिव सय्यद शफी बाबा, युवक अध्यक्ष शहेज़ाद खान, जिल्हाउपाध्यक्ष शाहनवाज शेख, प्रवक्ता मुफ़्ती अलताफ मोमीन, सोमनाथ रांनमळकर, सलीम शेख, एजाज शेख, आयुब खान, मतीन शेख, मतीन खान, असलम शेख, जावेद कुरेशी, समीर खान, हुसेन शेख, जहीर शेख, इम्तियाज शेख, वसीम खान, राजू खान, यशवंत लोंढे आदीसह दुकानदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीतील सक्कर चौक ते स्टेट बँक चौक या मार्गावरील उड्डाण पुलाचे काम चालू आहे त्याकरिता उड्डाण पुलाच्या दोन्ही बाजूस असलेले शासकीय व खासगी जमीन प्रशासन जागा संपादन करत आहे या ठिकाणी नगर कॉलेज शेजारील स्टेशन रोड जी.एल.आर.स.न. ११७/अ. व ११७/ब या सर्वे नंबर ची जमीन आहे.
या ठिकाणी एका बाजूस शासकीय व सीएसआरडी कॉलेज तसेच जिल्हाधिकारी यांचे निवासस्थान आहे दुसऱ्या बाजूस हॉटेल परत शेजारील राज कॅन्टीन ते अहमदनगर कॉलेज पर्यंत विविध गाळेधारक आहेत या ठिकाणी गोरगरीब लोक गेल्या पन्नास ते साठ वर्षापासून गॅरेज टायर पंचर चहा हॉटेल पान टपरी चायनीज हॉटेल आधी छोटे-मोठे व्यवसायिक या जमिनीवर व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवत आहे.
जर यांच्यावर अन्याय होऊन प्रशासन या ठिकाणी जास्त प्रमाणात जागा संपादन करत असेल तर गोरगरीब कुटुंब रस्त्यावर येईल व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल तरी योग्य ती समान रस्त्याच्या मध्यभागापासून दोन्ही रस्त्याच्या बाजूला समान जमीन संपादन करण्यात यावी अशी मागणी विश्व मानवाधिकार परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे करण्यात आली आहे.
अन्यथा योग्य पद्धतीने जमीन संपादन करण्यात आली नाही तर येत्या च ४ ते ५ दिवसात विश्व मानवाधिकार परिषद या संघटनेमार्फत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
